क्रीमी लेअरसाठी आर्थिक निकष हा एकमेव आधार असणार नाही
- सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची १७ ऑगस्ट २०१६ची अधिसूचना फेटाळत फक्त आर्थिक निकषांवर आधारित इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) क्रीमी लेअर निर्धारित करता येणार नाही, असे सांगितले आहे.
- तसेच क्रीमी लेअरची नव्याने व्याख्या करत असतानाच आर्थिक निकषांबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक आणि अन्य घटकांचाही विचार करावा, असे निर्देशही दिले आहेत.
पार्श्वभूमी :
- हरियाणा सरकारच्या २०१६च्या अधिसूचनेत सहा लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना क्रीमी लेअर घोषित केले असून त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
- तसेच या धाेरणान्वये, तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांचा एक गट व तीन ते सहा लाख उत्पन्न असलेल्यांचा एक गट असे नॉन-क्रीमी लेअरमध्ये उपवर्गीकरण करण्यात आले होते.
- मागासवर्ग कल्याण सभा (हरियाणा) इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांत सरकारच्या २०१९ व २०१८ च्या सूचनांचा समावेश होतो.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- न्या. एल नागेश्वर राव आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायपीठाने हरियाणा सरकारची २०१६ची अधिसूचना रद्द करताना म्हटले आहे की, ते इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करते.
- हरियाणात ३ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना नोकरीत आरक्षण व शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशासाठी प्राधान्य देण्यात आले हाेते.
- हरियाणा सरकारच्या २०१९ व २०१८च्या अधिसूचना पूर्णपणे २०१६च्या अधिसूचनेवर आधारित असल्यामुळे त्या आपोआपच रद्दबातल ठरतील.
काय आहे इंद्रा साहनी खटला?
- मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारत ओबीसींना देण्यात आलेल्या २७% आरक्षणाच्या वैधतेला इंद्रा सहानी यांनी १ ऑक्टोबर १९९० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
- या याचिकेवर १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ६ विरुद्ध ३ असा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल :
- आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही. केवळ असाधारण परिस्थितीतच ते वाढविता येईल; ५० टक्क्यांची मर्यादाच का? हे निकालात स्पष्ट केले नसले, तरीही आरक्षणाचा वापर न्याय्य पद्धतीने व समान संधी मिळावी या उद्देशानेच करावा, असे सांगितले होते.
- केवळ गरीब म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही, तर सामाजिक व शैक्षणिक आधारांवर आरक्षण मिळू शकते.
- घटनेतील कलम १५(४) व १६(४) हे कलम १४ ला अपवाद म्हणून त्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- आरक्षण प्रकरणात अपवाद हा कधीही नियमापेक्षा म्हणजेच समानतेच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही.
- आरक्षणाची टक्केवारी केंद्र वा राज्य सरकारने ५० च्यावर नेली तर ती कमी केली जाईल, असेही निर्णयात नमूद केले होते.
- कलम १४: सर्व व्यक्तींना कायद्यापुढे समता आणि कायद्याचे समान संरक्षण असेल.
- कलम १५(४): राज्यास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करतील.
- कलम १६(४): राज्यातील सेवेमध्ये मागासवर्गीय नागरिकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास त्यांच्यासाठी पदांमध्ये किंवा नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणताची तरतूद करता येते.
- कलम १६(क)(अ) : राज्याच्या सेवेत एससी आणि एसटीचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास पदांच्या बढतीमध्ये आरक्षण.
- कलम १६(४)(ब) : एखाद्या विशिष्ट वर्षातील आरक्षित रिक्त पदे आणि मागील म्हणजे अनुशेष राहिलेली आरक्षित पदे यांना एकत्रित मोजले जाणार नाही.