कोविड मटेरियलवरील जीएसटी सवलतीची तपासणी करण्यासाठी पॅनेल स्थापन
- कोविड-१९ साठी लागणाऱ्या लस, औषधे, चाचणी उपकरणे आणि व्हेंटिलेटरसारख्या अनिवार्य वस्तूंवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सवलतीची तपासणी करण्यासाठी केंद्राने मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय मंत्री समिती नेमली.
- ही समिती ८ जून २०२१ पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल.
- सध्या देशांतर्गत तयार केलेल्या लसींवर ५%, कोविड औषधे आणि ऑक्सिजन कंटेनरवर १२% तर अल्कोहोल आधारित सॅनिटायझर्स, हॅण्डवॉश, जंतुनाशके यांवर १८% जीएसटी लावला जातो.
- जीएसटी परिषदेने आपल्या ४३व्या बैठकीत वैद्यकीय ऑक्सिजन आणि लसीसारख्या कोविड-१९ संबंधित वस्तूंच्या आयातीत ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सूट दिली आहे.
- पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसारख्या अनेक सदस्य राज्यांनी सर्व कोविड आवश्यक वस्तूंवर जीएसटीला सूट देण्यास सांगितल्यानंतर मंत्र्यांच्या गटाची स्थापना करण्यात आली.
पॅनलचे सात सदस्य
- नितिनभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री, गुजरात
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
- मौविन गोडिन्हो, परिवहन आणि पंचायतीराज, गृहनिर्माण आणि विधान व्यवहारमंत्री, गोवा
- के. एन. बालागोपाल, अर्थमंत्री, केरळ
- निरंजन पुयारी, अर्थ व उत्पादन शुल्क मंत्री, ओदिशा
- हरीशराव, अर्थमंत्री, तेलंगणा
- सुरेश खन्ना, अर्थमंत्री, उत्तरप्रदेश
संदर्भ अटी
- भारत सरकार कोविड-१९ साठी लागणाऱ्या लस, औषधे, चाचणी संच, वैद्यकीय ग्रेड ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हँड सॅनिटायझर्स, कॉन्सन्ट्रेटर, जनरेटर आणि व्हेंटिलेटर, एन -95 मुखपट, तापमापी, पीपीई कि्‌टस, ऑक्सिजन थेरपी उपकरणे यासारख्या आवश्यक असलेल्या वस्तूंसाठी शिफारस करेल.
- केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत राज्य सरकारला मदत केली जाईल आणि हे पॅनेल ८ जून २०२१ पर्यंत अहवाल सादर करेल.
अलिकडील संबंधित
- वस्तू व सेवा कराची आकारणी करण्यासाठी कॅसिनो, रेस कोर्सेस आणि ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांद्वारे सेवांच्या मूल्यांकनाविषयीची अनिश्चितता अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, परीक्षण आणि निराकरण करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने ७ सदस्यीय मंत्रीगट स्थापन केला.
जीएसटी परिषद आणि जीएसटी बद्दल
- जीएसटी परिषद ही एक संघराज्य संस्था असून घटनेच्या अनुच्छेद २७९ अ अंतर्गत १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी स्थापन करण्यात आली होती.
- या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात तर भारतातील सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सहाय्य करतात.
- जीएसटी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्यांबाबत ते केंद्र व राज्य सरकारला शिफारसी देतात.
- जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर १ जुलै २०१७ रोजी भारतात लागू करण्यात आला.
- भारताची जीएसटी पद्धती कॅनेडियन मॉडेलवर आधारित आहे.
- १९५४ मध्ये जीएसटी लागू करणारा फ्रान्स हा पहिला देश होता.
- जीएसटी लागू करणारे आसाम हे भारतातील पहिले राज्य होते.