केंद्रीय मंत्रिमंडळाची राष्ट्रीय शेतकरी डेटाबेसला मंजुरी
- केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी २७ जुलै रोजी नवीन राष्ट्रीय शेतकरी डेटाबेस तयार करण्याची घोषणा केली.
पार्श्वभूमी :
- केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारा डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक उपक्रम प्रस्तावित केला होता.
- त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने राष्ट्रीय शेतकरी डेटाबेस सुरू केला आहे.
- हा डेटाबेस डिजिटल जमीन रेकॉर्ड व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडला जाईल; ज्यामुळे केवळ शेतजमिनीचे कायदेशीर मालक असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या डेटाबेस आधारित माहितीचा लाभ होईल.
- सार्वत्रिक प्रवेशासाठी ऑनलाईन सिंगल साइन-ऑन सुविधा तसेच शेतकऱ्यांना सक्रिय व वैयक्तिककृत सेवा उपलब्ध करून देईल.
यात पुढील सेवांचा समावेश होतो-
१) माती व पीक आरोग्य
२) थेट लाभ हस्तांतरण
३) सिंचन
४) अखंड कर्ज आणि विमा
५) हवामान सल्ला
६) बियाणे-कीटकनाशकांची माहिती
७) खते
८) जवळील रसद सुविधा
९) बाजारविषयक माहिती
महत्त्व :
- कृषी क्षेत्रासाठी पुरावे-आधारित धोरणे तयार करण्यासाठी या डेटाबेसची महत्त्वपूर्ण भूमिका.
- हा डेटाबेस पूर्ण झाल्यावर भारत सरकार लक्ष्यित सेवा उच्च कार्यक्षमता दराने आणि सुयोग्य वेळेवर व केंद्रित पद्धतीने पुरविण्यास सक्षम होईल.
- डेटाच्या उपलब्धतेमुळे कृषी क्षेत्रात कृत्रिम/मशीन लर्निंग, IoT सारखे डिजिटल तंत्रज्ञान अंमलात आणणे शक्य होईल, त्यामुळे उत्पादकतेमध्ये सुधारणा करण्याच्या मोठ्या संधी या क्षेत्रात उपलब्ध होतील.
ॲग्रीस्ट्रॅक उपक्रम (AgriStack) :
- उद्देश : कृषी पुरवठा साखळीतील कमी क्रेडिट आणि वाया जाण्यासारख्या समस्यांना हाताळणे.
- स्मार्ट व सुव्यवस्थित शेतीसाठी शेतकरी इंटरफेस विकसित करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टला शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे आवश्यक डेटासेट प्रदान करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.