कृषी पायाभूत विकास निधीमध्ये बदल
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जुलै रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र योजना – कृषी पायाभूत सुविधेतील बदलांना मंजुरी देण्यात आली.
- कोविड-१९ च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एक स्वावलंबी भारत अंतर्गत २० लाख कोटींच्या स्वयंपूर्ण पॅकेजदरम्यान मागील वर्षी ही घोषणा करण्यात आली होती त्याचाच हा एक भाग आहे.
नवीन बदल
१) राज्यातील शेती विषयक संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी), राज्य सहकारी महासंघ, शेतकरी उत्पादन संघटना – महासंघ तसेच स्वयंसहायता गट यांचाही या योजनेअंतर्गत पात्र
२) शीतगृहे, उत्पादनाचे वर्गीकरण, प्रतवारी आणि मूल्यमापन करणारे घटक, वेगवेगळी गोदामे, साठवणूक केंद्रे तसेच इतर सुविधांकरिता वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज अनुदान.
- या योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाला धक्का न लागता योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे किंवा कमी करणे या बाबतीचे अधिकार कृषी मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
कालावधी :
१) वित्तीय सुविधेचा कालावधी चार वर्षांऐवजी सहा वर्षांपर्यंत (२०२५ – २६) वाढविला आहे.
२) योजना कालावधी २०१९ ऐवजी २०३२ – ३३ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
- खासगी क्षेत्रातील युनिटमध्ये जास्तीत जास्त २५ प्रकल्पांची मर्यादा घालण्यात आली आहे जी राज्यातील संस्था, राष्ट्रीय आणि राज्यातील सहकारी महासंघ, शेतकरी उत्पादन संघटना महासंघ, स्वयंसहायता गट यांना लागू नाही.
- सध्या या योजनेअंतर्गत एका ठिकाणी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर, व्याज अनुदान दिले जाऊ शकते, मात्र जर एखाद्या आस्थापनाने, आपला प्रकल्प वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्यास सर्व प्रकल्पांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज अनुदान.
कृषी पायाभूत विकास निधी :
- वैशिष्ट्य : कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम दीर्घ मुदतीची कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करून देणारी योजना.
लाभार्थी :
अ) प्राथमिक कृषी पतसंस्था
ब) विपणन सहकारी संस्था
क) शेतकरी उत्पादक संघटना
ड) संयुक्त दायित्व गट
इ) कृषी उद्योजक
ई) स्टार्टअप्स
उ) केंद्रीय/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प
ऊ) शेतकरी
ए) स्वयंसहायता गट
ऐ) बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
व्याज अनुदान
- या वित्त पुरवठा सुविधेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जांवर २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी ३ टक्के व्याज अनुदान देण्यात येईल, जे कमाल ७ वर्षांसाठी उपलब्ध असेल.
- कर्जाची परतफेड : किमान ६ महिने आणि कमाल २ वर्षे
पत हमी :
- २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सूक्ष्म आणि छोटे उद्योग पत हमी निधी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजनेद्वारा पतहमी.
- याचे शुल्क सरकारकडून आकारले जाईल.
- तसेच बँक व इतर वित्तीय संस्थांकडून ३% व्याज अनुदानासह १ लाख कोटी कर्जपुरवठा.
एफपीओ :
- कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) च्या एफपीओ प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून पतहमी.
व्यवस्थापन :
- ऑनलाइन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) मंचाद्वारे या निधीचे व्यवस्थापन आणि परीक्षण केले जाते, ज्याद्वारे पात्र संस्था या निधीअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
- ऑनलाईन मंचाद्वारे अनेक बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांमध्ये पारदर्शकता, व्याज अनुदान आणि कर्ज हमीसह योजनेचा तपशील, किमान कागदपत्रे, वेगवान मंजुरी यांसारखे फायदे.
- तत्काळ देखरेख आणि प्रभावी फीडबॅकसाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना