कुलभूषण जाधव खटला
- पाकिस्तानच्या संसदेने कुलभूषण जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरुद्ध पुनर्विचार अपील दाखल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायदा केला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (आयसीजे) आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे विधेयक लागू करण्यात आले.
- तथापि, भारताने सूचित केले की कायद्यात अनेक “उणिवा” आहेत आणि आयसीजेच्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
- एप्रिल २०१७ मध्ये हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली ५१ वर्षीय निवृत्त भारतीय नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
- डिसेंबर २०१७ मध्ये, जाधव यांच्या पत्नी आणि आईला काचेच्या विभाजनातून त्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
- पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार हा कॉन्सुलर प्रवेश (Consular Access) होता.कॉन्सुलर प्रवेश म्हणजे ज्या देशाचा कैदी आहे त्या देशाच्या अधिकाऱ्याला सदर कैद्यास भेटण्याची परवानगी देणे.
- भारताने पाकिस्तानच्या या दाव्याला फेटाळून लावून पाकिस्तानने नाकारलेला कॉन्सुलर प्रवेश आणि जाधव यांना दिलेली फाशीची शिक्षा याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दार ठोठावले.
- २०१९ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्णय दिला की जाधव यांच्या शिक्षेची “प्रभावी समीक्षा आणि पुनर्विचार” प्रदान करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार (व्हिएन्ना करार) पाकिस्तानला बंधनकारक आहे.
- न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान सरकारने जाधव यांना पुनर्विलोकन दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी विशेष अध्यादेश जारी केला होता.
- सध्या याच अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे.
- यामुळे भारताकडे पुढील पर्याय उपलब्ध होतील:
- यामुळे वाणिज्य दूत प्रवेश देणे आणि जाधव यांना बचावाची तयारी करण्यात मदत करणे समाविष्ट आहे.
- याचा अर्थ असा आहे की पाकिस्तानला जाधव यांच्यावरील आरोप आणि पुरावे देखील उघड करावे लागतील (ज्याबद्दल पाकिस्तान आतापर्यंत पूर्णपणे अपारदर्शक होता.)
- जाधव यांचा कबुलीजबाब लष्कराने कोणत्या परिस्थितीत काढला याचा खुलासाही पाकिस्तानला करावा लागेल.
- याचा अर्थ असा आहे की जाधव यांना त्यांच्या खटल्याची सुनावणी कोणत्याही मंचावर किंवा कोर्टात आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असेल.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) :
- स्थापना : १९४५
- १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेद्वारे स्थापन केले गेले.
- मुख्यालय : द हेग (नेदरलैंड)
- कार्य : हे सदस्य देशांमधील कायदेशीर विवादांचे निराकरण करते आणि अधिकृत संयुक्त राष्ट्रांच्या घटक संस्था आणि विशेष एजन्सींना सल्लागार मते देते.