किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत अडीच करोड शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याची घोषणा
- आत्मनिर्भर भारत योजनेचा एक भाग म्हणून अडीच करोड शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळणार आहे.
- १ जून ते ३१ जुलै २०२० या दोन महिन्यांच्या कालावधीत १.५ कोटी दुग्धउत्पादक शेतकर्‍यांना या योजनेअंतर्गत KCC चे वाटप केले जाणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
- शेतकर्‍यांना कृषी आदाने विकत घेण्यासाठी व लागवडी संबंधीच्या वित्तीय गरजा भागविता याव्यात यासाठी, ऑगस्ट १९९८ मध्ये या योजनेची सुरुवात.
- शेतकर्‍यांना उपभोग कर्ज तसेच गुंतवणूक कर्ज प्राप्त
- किसान क्रेडिट कार्ड माध्यमातून शेतकर्‍यांना लघू मुदत कर्ज खालील कारणांसाठी दिली जातात.
१) बि-बियाणे, चारा, औषधे इत्यादी
२) पीक साठवणूक
३) कृषी उत्पादक कार्ये – उदा. नांगर, मजुरी इत्यादी
- या अंतर्गत दीर्घकालीन कर्जे देखील दिली जातात. उदा. कृषीविकास – विहीर, सिंचन इत्यादी.
- कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी व्यापारी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांवर आहे.
- या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रात १९९९ मध्ये करण्यात आली.
- २००५-०७ पासून दीर्घ मुदतीची कर्जेसुद्धा मंजूर करण्यात येतात.