किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाअभियान (कुसुम)
- कालावधी २०१९-२० ते २०२२-२०२३ पर्यंत
घटक
अ) विकेंद्रित पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा स्टिल्ट माऊंटेड सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे.
ब) पारेषण विरहित सौर कृषीपंप आस्थापित करणे.
क) पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थापित करणे तसेच खासगी सहभागाने पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे.
अनुदान : सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान भाग भांडवलासाठी ६ लाख ६० हजार रुपये प्रतिमेगावॅट प्रति वर्ष अथवा ४० पैसे प्रतियुनिट दरानुसार पहिल्या ५ वर्षाकरिता आर्थिक साहाय्य.
प्रकल्पाची देखभाल आणि दुरुस्ती –
१) अभियान अ साठी- संबंधित उत्पादक आणि विकासकाची असेल.
२) घटक ब साठी – स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण – महाऊर्जा) मार्फत राबवण्यात येणार आहे.
३) घटक क साठी – संबंधित उत्पादक अथवा विकासकाची राहील.
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग
- मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना
- पात्रता :
१) राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ आदिवासीबहुल भागामध्ये तसेच ज्या भागामध्ये पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्याची संख्या कमी आहे.
२) ज्या भागामध्ये दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा आहेत अशा तालुक्यामधील पशुरुग्णांना पशुवैद्यकीय सेवा पोहोचवणे.
-
- या योजनेअंतर्गत ३४९ ग्रामीण तालुक्यामध्ये फिरती पशुचिकित्सा पथके स्थापन करण्यास मान्यता.
- टोल फ्री क्रमांक – १९६२
- भारत फायनान्स कंपनी बरोबर सामंजस्य करार
राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम
- कालावधी २०१९-२० ते २०२९-३० पर्यंत
- २०२४-२५ पर्यंत लाळ्याखुरकत आणि ब्रुसेल्ला (सांसर्गिक गर्भपात) या दोन्ही रोगांचा प्रादुर्भावावर नियंत्रण
- २०२९-३० पर्यंत दोन्ही रोगांचे उच्चाटन साध्य करणे.
पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना
- पहिल्या टप्प्यात ५०० लाभधारकांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड
- नियमाप्रमाणे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
पीक सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई कार्यक्रम प्रतिथेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम (६० : ४०) योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे.
- अनुदान – अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान
- मर्यादा – ५ हेक्टर क्षेत्र