कर्नाटक समलिंगी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्तींना समांतर आरक्षण देणारे देशातील पहिले राज्य.
- नुकतेच कर्नाटक राज्याने ट्रांसजेंडर व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्यांच्या बाबतीत सर्व प्रवर्गांमध्ये 1 % समांतर आरक्षण दिले आहे.
- यासाठी कर्नाटक राज्यशासनाने 1977 च्या कर्नाटक सनदी सेवा (साधारण भरती ) नियमांमधील नियम क्रमांक 19 मधील उपनियम 1D मध्ये सुधारणा केली.
- ‘जीवा’ या एनजीओच्या या दाखल केलेल्या याचिकेमुळे व त्यांच्या प्रयत्नामुळे सदर सुधारणा करण्यात आली.
- या आरक्षणामुळे ट्रांसजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या प्रवर्गाला उपलब्ध असलेले आरक्षण तर मिळेलच परंतु त्यातसुद्धा एक टक्के जागा या या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना राखीव असतील.
- समलिंगी व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी कर्नाटक राज्याने उचललेले हे एक पुरोगामी पाऊल आहे.
- याआधी 2017 मध्ये कर्नाटकने ट्रांसजेंडर व्यक्तींसाठी राज्य धोरण जाहीर केले होते.
एलजीबीटी हक्क आणि भारत:
- 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वैधानिक सेवा प्राधिकरण(NALSA) वि. भारतीय संघ खटल्याचा निकाल देताना ट्रांसजेंडर व्यक्तींना तृतीयपंथी ( Third Gender ) म्हणून मान्यता दिली.
- 2015 मध्ये ट्रांसजेंडर व्यक्तींसाठी धोरण जाहीर करणारे केरळ हे भारतातील पहिले राज्य ठरले. केरळ नंतर लगेच तामिळनाडू राज्याने सुद्धा ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या कल्याणासाठी धोरण जाहीर केले. शिवाय तामिळनाडू ट्रांसजेंडर कल्याण मंडळ स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य आहे.
- पश्चिम बंगालने सुद्धा 2016 मध्ये असे बोर्ड स्थापन केले.
- ओडिशा आणि हिमाचल प्रदेश राज्यांनी सुद्धा याबाबत विविध पुढाकार घेतले आहेत.
- 2017 मध्ये स्वच्छता मंत्रालयाने राज्यांना सूचना केली की ट्रांसजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या निवडीचे स्वच्छतागृह वापरण्याची परवानगी द्यावी.
- 2017 मध्ये आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पेन्शन योजना जाहीर केली.
- 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 रद्द करून समलिंगी संबंधांना अप्रत्यक्षरीत्या मान्यता दिली.(decriminalised )
- महाराष्ट्रानेसुद्धा फेब्रुवारी 2019 मध्ये ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्डाची स्थापना केली.
- गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, आसाम ,राजस्थान या राज्यांनी सुद्धा अशा बोर्डांची स्थापना केली. तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी विविध पुढाकार घेतले.
- 2019 मध्ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने कुशीनगर जिल्हा कुशीनगर जिल्ह्यामध्ये देशातील पहिले ट्रांसजेंडर विद्यापीठ स्थापन केले.
- 2019 मध्ये संसदेने ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांसाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 संमत केला.