कर्नाटक राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या स्थापनेस सुरुवात
- मानसिक आरोग्य सुविधा अधिनियम २०१७ला अनुसरून कर्नाटक राज्य शासनाने मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या स्थापण्यास मंजुरी दिली आहे.
- २०१७च्या कायद्यानुसार केंद्र शासन व राज्य शासन असे प्राधिकरण स्थापन करू शकते.
- या कायद्याने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३०९ चा प्रभाव बऱ्याच प्रमाणात कमी केला आहे.
- आयपीसीच्या कलम ३०९मध्ये आत्महत्या हा गुन्हा ठरवण्यात आला होता.
- २०१७च्या मानसिक आरोग्य कायद्यात ‘आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही मानसिक ताण-तणावाखाली असल्याने आत्महत्या करीत आहे, म्हणून तिला गुन्हेगार ठरविण्यात येऊ नये’ अशा प्रकारची तरतूद आहे.
- यामुळे कलम ३०९ नुसार आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवण्यासंबंधी मर्यादा आल्या आहेत.
- जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांपैकी एकट्या भारतात ३६.६ टक्के आत्महत्या होतात.
- २०२० पर्यंत २० टक्के भारतीय हे मानसिक आजाराने ग्रस्त असतील.
- भारतात सध्या फक्त जवळपास ४ ते ५ हजार मानसशास्त्रज्ञ उपलब्ध आहेत.
- परंतु दर एक लाख लोकसंख्येमागे ३ मानसशास्त्रज्ञ उपलब्ध असायला हवेत.
- मानसिक आरोग्य आणि भारत: राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची सुरुवात १९८२मध्ये करण्यात आली.
- १९९६ पासून केंद्र पुरस्कृत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू.
- १० ऑक्टोबर २०१४ला राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरण जाहीर झाले.
- १० ऑक्टोबर : आंतरराष्ट्रीय मानसिक आरोग्य दिवस