करड्या यादीतील पाकिस्तानचे स्थान कायम
- २६/११ चा आरोपी हाफिज़ सईद आणि जेएमचे प्रमुख मसूद अज़हर या संयुक्त राष्ट्रांद्वारा घोषित केलेल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात पाकिस्तान अयशस्वी ठरला आहे.
- जून २०१८ पासून फायनान्शियल ॲक्शन टास्कफोर्सच्या करड्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश झाला आहे.
- २०१८ मध्ये दिलेल्या २७ पैकी २६ निकषांची पूर्तता आतापर्यंत पाकिस्तानने केली आहे.
एफएटीएफ (FATF : Financial Action Task Force)
- स्थापना : १९८९
- मुख्यालय : पॅरिस (फ्रान्स)
- सदस्य : ३९ (भारतासह)
- अधिकृत भाषा : इंग्रजी आणि फ्रेंच
- मनी लाँडरिंगचा सामना करण्यासाठी धोरणे आखणारी एक आंतरसरकारी संस्था
कार्ये :
i) सुरुवातीला मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी उपायांची तपासणी आणि विकास करण्यासाठी स्थापना.
ii) २००१ मध्ये तिच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये दहशतवादी फंडिंगचादेखील समावेश करण्यात आला.
iii) एप्रिल २०१२ मध्ये अतिशय विध्वंसक शस्त्रास्त्रांच्या प्रसारासाठी केलेल्या वित्तपुरवठ्याचाही समावेश करण्यात आला.
उद्देश : दहशतवादी फंडिंग आणि इतर संबंधित धोक्यांशी लढण्यासाठी कायदेशीर, नियामक आणि कार्यकारी उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मानके ठरविणे व ती अंमलात आणणे.
करड्या यादीत समावेश झाल्यानंतर होणारे परिणाम :
अ) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेद्वारा मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यास अडथळे
ब) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात घट
क) आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार
एफएटीएफमधील याद्या:
अ) करडी यादी :
- ज्या देशांना दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लाँडरिंगला समर्थन देण्याचे सुरक्षित आश्रयस्थान समजले जाते.
- काळ्या यादीत समावेश होण्यापूर्वी चेतावणी स्वरूपाची ही यादी आहे.
ब) काळी यादी :
- असहकारी देश किंवा प्रांत म्हणून ओळखले जातात जे दहशतवादी फंडिंग आणि मनीलाँडरिंगला समर्थन देतात.
- या यादीत सध्या उत्तर कोरिया आणि इराण हे दोनच देश आहेत.