“एक देश एक शिधापत्रिका” योजना
- ३१ जुलैपर्यंत देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात “एक देश एक शिधापत्रिका” योजना लागू करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- स्थलांतरित मजुरांना कोविड १९ स्थिती कायम असेपर्यंत कोरडा शिधा स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत उपलब्ध करावा असा आदेशही केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
- न्या. अशोक भूषण व न्या. एम. आर. शहा यांनी तीन कार्यकर्त्यांच्या विनंतीवरून आदेश जारी केले.
- तसेच केंद्र व राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतर व इतर कल्याणकारी योजना लागू करण्यास सांगितले आहे.
- “एक देश एक शिधापत्रिका” योजना गरीब नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून त्यांना त्यांच्या इतर राज्यातील कामाच्या ठिकाणी शिधा उपलब्ध करून द्यावा.
- त्यांची शिधापत्रिकानोंदणी कुठे गेली आहे याचा विचार करू नये.
- नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरने असंघटित कामगारांना लाभ देण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्यात मदत करावी.
- राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशाने स्थलांतरित कामगारांसाठी कोविड साथ असेपर्यंत सामूहिक स्वयंपाक योजना राबवावी.
- 31 जुलैपर्यंत शिधासह सर्व योजना लागू करण्यात यावी व केंद्र सरकारने कामगारांना शिधा देण्यासाठी मदत करावी.
- आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांसाठीचे कंत्राटदार व आस्थापनांची रोजगार व सेवा नियम कायदा १९७९ अन्वये नोंदणी करावी.
- अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर, जगदीप चोकर यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत म्हटले होते की, स्थंलातरित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना जारी कराव्यात.
- आणखी एक स्वयाचिका न्यायालयाने गेल्यावर्षी मे महिन्यात जारी करण्यात आली होती. त्या अन्वये लोकांना रेल्वे व बसमध्ये चढतांना मोफत अन्न द्यावे असे म्हटले होते.