एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक
- भारत सरकारने एअर इंडियामधील सरकारच्या १०० टक्के भागविक्रीसाठी टाटा सन्स लिमिटेडची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी ‘टेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या सर्वोच्च बोलीस मंजुरी दिली आहे.
- टाटाची एअर इंडियामध्ये १००%; आंतरराष्ट्रीय एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये १०० टक्के आणि ग्राउंड हँडलिंग जॉइंट व्हेंचर-एआय सॅटस्‌ मध्ये ५० टक्के हिस्सा असेल.
एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीमागील कारणे
- गेल्या १५ वर्षांपासून एअर इंडिया सलग तोट्यात आहे.
- ही तोट्यातील कंपनी घेण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे येत नव्हती.
- परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते.
महत्त्व
- भारतातील एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय वाहक म्हणून एअर इंडिया दिल्ली, हैद्राबाद, मुंबई आणि बेंगलोरमध्ये असलेल्या मोठ्या विमानतळांना प्रोत्साहन देईल.
- एअर इंडियाचे खासगीकरण त्याचे कार्यचालन व खर्च सुव्यवस्थित करेल, तसेच प्रवांशासाठी वाय फाय सारख्या मूलभूत सेवा प्रदान करेल.
- ६८ वर्षांनंतर या कंपनीची मालकी पुन्हा एकदा टाटा समूहाकडे आली आहे.
- एअर इंडियाच्या दैनंदिन नुकसान भरपाई करण्याकरिता करदात्यांच्या पैशांची बचत होईल.
एअर इंडियाविषयी
- १९३२ : जे. आर. डी. टाटा यांनी टाटा एअरलाइन्स सर्व्हिसेस सुरू करून कराची ते बॉम्बे या पहिल्या फ्लाइटचे अनावरण केले.
- १९४६ : टाटा एअरलाइन्सचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर होऊन एअर इंडिया लिमिटेड असे नामांतर करण्यात आले.
- १९५३ : एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण
- २००७ : इंडियन एअरलाईन्स समवेत एअर इंडियाचे विलीनीकरण
- २०१८ : सरकारने एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न
- जानेवारी २०२० : एअर इंडियातील १०० टक्के भागभांडवल ऑफर केले.
- ऑक्टोबर २०२१ : टाटा सन्सची उपकंपनी टेल्स प्रा. लि. ने १८,००० कोटी रूपयांची बोली लावत ही निविदा जिंकली.
निर्गुंतवणूक
- सामन्यत: केंद्र आणि राज्यसरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, प्रकल्प किंवा इतर स्थावर मालमत्तेची विक्री करतात यालाच निर्गुंतवणूक म्हणतात.
- आर्थिक भार कमी करणे तसेच इतर नियमित स्रोतांच्या सहाय्याने महसूली तूट भरून काढण्यासाठी सरकार निर्गुंतवणूकीसारख्या उपायांची अंमलबजावणी करते.
निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणातील फरक
- जेव्हा सरकारी कंपनीचे खासगीकरण होते तेव्हा सरकार ५१ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक शेअर्स खासगी कंपनीला विकते व त्या कंपनीचे प्रशासनही खरेदीदार खासगी कंपनीकडे जाते.
- निर्गुंतवणुकीमध्ये मात्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचा अथवा कंपनीचा थोडाच भाग विकतो व त्या कंपनीवरील सरकारचे वर्चस्व कायम राहते.
- वित्त मंत्रालयांतर्गत निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये धोरणात्मक भागविक्रीसाठी नोडल विभाग आहे.