उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना
काय आहे पीएलआय योजना?
मार्च २०२० मध्ये केंद्र शासनाने विस्तृत स्तरावरील उत्पादक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू क्षेत्रातील विविध कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादन करण्यासाठी ४-६% एवढे प्रोत्साहन (Incentive) देण्याची घोषणा केली. देशांतर्गत उत्पादन वाढावे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे या उद्देशाने परदेशी तसेच एतद्देशीय उत्पादकांना विविध प्रोत्साहने देऊन देशातच उत्पादन करणे व त्याद्वारे देशास आत्मनिर्भर बनवण्याकडे एक पाऊल टाकणारी ही योजना म्हणजे पीएलआय (Productive Linked Incentive) किंवा उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना ही आत्मनिर्भर योजनेचाच एक भाग होय. सुरुवातीला ही योजना इलेक्ट्रॉनिक वस्तू औषधी क्षेत्र आणि वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती या तीन क्षेत्रांत पुरतीच मर्यादित होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये या योजनेत आणखी दहा क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे एकूण १३ क्षेत्रे योजनेची लाभार्थी ठरणार आहेत.
ही दहा क्षेत्रे खालीलप्रमाणे –
१. प्रगत रसायनशास्त्र सेल (ACC) बॅटरी.
२. इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान उत्पादने.
३. ऑटोमोबाईल आणि ऑटो सुटे भाग
४. औषध निर्माण क्षेत्र
५. टेलिकॉम आणि नेटवर्किंग उत्पादने.
६. वस्त्रोद्योग उत्पादने : MMF विभाग व तांत्रिक वस्त्रोद्योग
७. अन्नपदार्थ
८. उच्च क्षमतेचे सोलर पीव्ही (फोटोव्होल्टाईक) मोड्यूल्स
९. घरगुती वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (AC and LED) व्हाईट गुड्स्.
१०. विशेष प्रकारचे पोलाद
वरीलपैकी काही क्षेत्रे व त्यांच्यावर होणारा PLI चा परिणाम याबद्दल थोडक्यात पाहूया.
भारतात इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट शहरे, डिजिटल इंडिया, डेटा लोकलायझेशन यांसारख्या आणि इतर गोष्टींमुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची मागणी वाढून २०२५ पर्यंत देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन पर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. PLI मुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारी उत्पादन वाढ घडवून आणता येऊ शकेल.
भारताचे औषधनिर्माण क्षेत्र हे जगात आकाराने तिसरे तर मूल्याने चौदाव्या क्रमांकावर आहे. तसेच जागतिक औषध उत्पादनामध्ये भारताचा वाटा ३.५ टक्के आहे.
भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक असेल एकूणच जागतिक वस्त्रोद्योग निर्यातीत आपला ५% वाटा आहे शिवाय भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश आहे. (पहिला चीन)
वरील माहिती देण्याचा उद्देश एवढाच की एकूण उत्पादन क्षेत्रात वाढ, रोजगारनिर्मिती, जागतिक पुरवठा साखळीत एकात्मीकरण, आयात पर्यायीकरण, वाढती स्पर्धात्मकता, निर्यात वाढ व या सर्वांचा इतर लहान, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना होणारा अप्रत्यक्ष लाभ या सर्व बाबींच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून पुढील बाबींचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.
आत्मनिर्भर भारत योजना
सुरुवात : १२ मे २०२०
उद्देेश : भारताला सर्वच बाबतीत आत्मनिर्भर बनवणे.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ लाख कोटींचे पॅकेज १२ मे २०२० ला जाहीर केले. देशाच्या जीडीपीच्या (२०१९-२०) सुमारे दहा टक्के हे पॅकेज आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला पूरक असे पॅकेज.
अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा (तंत्रज्ञानाधारित) लोकसंख्या व मागणी हे पाच स्तंभ.
4 L : Land, Labour, Liquidity (तरलता), Laws यावर भर. (तसेच Local म्हणजे स्थानिक गरजांवर भर)
Covid-१९ महामारीमुळे फटका बसलेल्या लहान उद्योग, शेतकरी, मजूर इत्यादी जनतेला आधार देण्यासाठीसुद्धा तातडीचे उद्दिष्ट म्हणून हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
मेक इन इंडिया
सुरुवात : २५ सप्टेंबर २०१४
उद्देश : भारताला जागतिक दर्जाचा अभिकल्प व उत्पादनाचा केंद्रबिंदू बनवणे. (Design and Manufacturing Hub)
मेक इन इंडियाचे चार आधारस्तंभ
– नवीन प्रक्रिया – नवीन पायाभूत सुविधा
– नवीन क्षेत्रे – नवीन विचारसरणी
२०१४ पासून शासकीय धोरण व अर्थसंकल्प इंडियाला पूरक जाहीर केला जात आहे.
स्टार्ट अप इंडिया
सुरुवात : १६ जानेवारी २०१६
उद्देश : स्टार्टअप उद्योगांना पूरक असे वातावरण निर्माण करून त्यांचे सशक्तीकरण करणे.
स्टार्टअप म्हणजे काय?
स्थापना होऊन सुरुवातीची दहा वर्षे उद्योगास स्टार्टअप म्हणण्यात येईल.
वर्षातील जास्तीत जास्त आर्थिक उलाढाल शंभर कोटी असावी.
तसेच औद्योगिक नाविन्यता, तीव्र रोजगार निर्मिती, संपत्ती निर्माण, विकास इतर निकष.
स्टॅण्ड अप इंडिया
सुरुवात : ५ एप्रिल २०१६
उद्देश : तळागाळातील लोक (अनुसूचित जाती-जमाती व महिला) यांना आर्थिक मदत करून त्यांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ – Special Economic Zone) योजना
सुरुवात : एप्रिल २००० (कायदा २००५)
उद्देश : आर्थिक वाढीस चालना, निर्यातीस प्रोत्साहन, कमीत कमी नियंत्रण, देशी व परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी.
सेझ हे एक स्वायत्त आर्थिक क्षेत्र असून कोणताही खासगी, सार्वजनिक, संयुक्त उद्योग, परकीय उद्योग व राज्य सरकार सेझ उभारू शकतात.
यांना शुल्क विरहित अंतःक्षेत्र (Duty Free Enclave) म्हणतात. तसेच सेझ ‘परकीय क्षेत्र’ म्हणून गणले जाते.
परकीय चलन साठा व गुंतवणूक ही सेझची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
राष्ट्रीय गुंतवणूक व उत्पादन क्षेत्र (NIMZ)
राष्ट्रीय उत्पादन धोरण २०११ नुसार
उद्देश : उत्पादक क्षेत्रांकडे (Manufacturing Sectors) गुंतवणूक, तंत्रज्ञान ओळखून जागोजागी अशी क्षेत्र निर्माण करणे.
अटी
१. किमान पाच हजार हेक्टर जागा असावी.
२. ३०% जमीन उत्पादक (Manufacturing) क्षेत्रासाठी राखीव असावी.
NIMZ चे व्यवस्थापन : केंद्र शासन, राज्य शासन विकसक व एक SPV (Special Purpose Vehicle) द्वारे चालवले जाते.