उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा
-
- उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेवर निवडून येण्यास अक्षम असल्याने पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- मुद्दा काय ?
अ) घटनेनुसार, उत्तराखंड विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठी व मुख्यमंत्री पदावर कायम राहण्यासाठी रावत यांच्याकडे १० सप्टेंबरपर्यंत (६ महिने) कालावधी होता.
ब) लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार विधानसभेतील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक रिक्त स्थानाच्या सहा महिन्यांच्या आत घेण्यात यावी; उर्वरित कालावधीची मुदत एक वर्षापेक्षा जास्त नसावी किंवा निवडणूक आयोग आणि केंद्राद्वारे पोटनिवडणूक घेणे अशक्य आहे असे प्रमाणित केलेले नसावे.
क) उत्तराखंड विधानसभेचा कालावधी : २०१७ ते २३ मार्च २०२२
परीक्षाभिमुख माहिती :
- कलम १६३ : राज्यपालांना मदत व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत मंत्रीमंडळ असेल.
- कलम १६४ (१) नुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.
- संसदीय शासनपद्धतीमध्ये प्रस्थापित झालेल्या संकेतानुसार, राज्यपालांना विधानसभेतील बहुमतातील पक्षाच्या नेत्यालाच मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करावे लागते.
- विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यास राज्यपाल विधानसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देतात.
पदावधी :
- राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पदधारण करतात.
- जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यास विधानसभेत बहुमताचे समर्थन प्राप्त असते तोपर्यंत राज्यपाल त्यांना पदावरून दूर करू शकत नाही.
- मात्र विधानसभेत अविश्वासदर्शक ठराव पारीत झाल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.
अधिकार व कार्ये :
अ) राज्यपालांना सहाय्य व सल्ला देणे.
ब) मंत्रिमंडळाचे प्रमुख व राज्यशासनाचे प्रमुख प्रवक्ते असतात.
क) सभागृहाचे नेते असतात.
ड) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनाशी संबंधित मंत्रिमंडळांचे सर्व विधिविधानाचे सर्व प्रस्ताव राज्यपालांना कळविणे.
इ) मुख्यमंत्री राज्यपालास केव्हाही विधानसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
ई) मुख्यमंत्री राज्यपालास राज्य विधानमंडळाची आधिवेशने बोलवणे आणि स्थगित करणे, याबाबत सल्ला देतात.