उत्तरप्रदेश सरकारचे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण
- लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने उत्तरप्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थैर्य आणि कल्याण) विधेयक, २०२१ जाहीर केले आहे.
- ११ जुलै म्हणजेच ‘जागतिक लोकसंख्या दिनी’ २०२१ ते २०३० साठी हे नवीन लोकसंख्या धोरण सरकारने जाहीर केले.
मसुद्याची ठळक वैशिष्ट्ये :
- जन्मदर : उत्तरप्रदेशचा जन्मदर २.७ असून २०२६ पर्यंत २.१ तर २०३० पर्यंत १.७ इतका करणे.
- आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसारदर : ३१.७ टक्क्यांवरून २०२६ पर्यंत ४५ टक्के तर २०३० पर्यंत ५२ टक्के पर्यंत वाढविणे.
- माता मृत्यू दर : १९८ वरून १५० ते ९८ पर्यंत कमी करणे.
- बाल मृत्यू दर : ४३ वरून ३२ ते २२ पर्यंत कमी करणे.
उद्दिष्टे :
- कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत जाहीर केलेल्या संततीनियमनाच्या उपाययोजनांची उपलब्धता करून देणे तसेच सुरक्षित गर्भपातासाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.
- नवजात बालक तसेच मातामृत्यू दर कमी करणे.
- ११ ते १९ वर्षांदरम्यान असलेल्या किशोरवयीन मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यांचे व्यवस्थापन.
उपाययोजना :
- पदोन्नती, वेतनवाढ, गृहनिर्माण योजनांचा संतती नियमन तसेच दोन किंवा त्यापेक्षा कमी अपत्य असलेल्या दांपत्यांनाच लाभ
- दोन मुलांना जन्म दिल्यानंतर उत्तरप्रदेशमधील राज्य सरकारी कर्मचारी संततिनियमनाची शस्त्रक्रिया करून त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोनदा अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जाईल.
- त्या सरकारी कर्मचाऱ्याने गृहनिर्माण मंडळाकडून घर किंवा घर बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला तर त्याच्या किमतीत सवलत देण्यात येईल.
- घर बांधण्यासाठी नाममात्र व्याजदराने त्या कर्मचाऱ्यास कर्जाची उपलब्धता तसेच पाणी, वीज, घरपट्टी अशा गोष्टीत सवलत.
- प्रसूतीच्या वेळी किंवा पालकत्वासाठी १२ महिन्यांची भरपगारी रजा.
- वरील सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार राज्य लोकसंख्या निधीची स्थापना करेल.
- विधेयकाच्या मसुद्यात सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण सक्तीचा विषय म्हणून राज्य सरकारला सांगण्यात येईल.
लागू :
- या कायद्याची तरतूद मुलगा २१ वर्षे पूर्ण तर मुलगी १८ वर्षे पूर्ण वयाच्या विवाहित दाम्पत्यास लागू होईल.
- हे धोरण ऐच्छिक स्वरूपाचे असून कोणावरही लादले जाणार नाही.
आवश्यकता :
- जास्त लोकसंख्येमुळे संसाधनांवर पडणारा ताण कमी करणे.
- सर्व नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी, गृहनिर्माण, अन्न, दर्जेदार शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, घरगुती वापरासाठी वीज, सुरक्षित जीवन, मूलभूत गरजांची सुलभ आणि त्वरित उपलब्धता करून देणे.