आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या उत्पन्न मर्यादेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
- सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या मागास (दुर्बल) घटकासाठी लागू केलेल्या वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नाच्या मर्यादेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पार्श्वभूमी :
- देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत चालू शैक्षणिक सत्रापासून अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करण्याच्या केंद्राच्या २९ जुलैच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे.
- NEET द्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी वैद्यकीय महाविद्यालयांत MBBS साठी १५ टक्के जागा आणि MS आणि MD अभ्यासक्रमांत ५० टक्के जागा आखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
- उत्पन्नाचा निकष देशभरात एकसारखा लागू केला जाऊ शकत नाही कारण मुंबई आणि बेंगळुरूच्या मोठ्या महानगरांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाची तुलना उत्तर प्रदेशातील दुर्गम गावात राहणाऱ्या व्यक्तीशी करता येणार नाही.
- यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक घोषित करण्यासाठी कोणत्या आधाराचा वापर केला आहे. यासंबंधीची माहिती प्रदर्शित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण :
- १०३वी घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत कलम १५ (६) व कलम १६ (६) समाविष्ट करून भारतातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सार्वजनिक नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
- इंद्र साहनी (मंडल प्रकरण) खटल्याच्या निकालान्वये ज्यांचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचे निकष लागू होतात.