आरसीईपी (RCEP) : प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी
- जगातील सर्वात मोठे मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार करणारा व्यापारी करार आरसीईपी १ जानेवारी २०२२ पासून लागू झालेला आहे.
- आसियानचे १० सदस्य (सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, म्यानमार आणि फिलिपिन्स) आणि चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा मुक्त व्यापार करार आहे.
- आरसीईपीची संकल्पना सर्वप्रथम २०११मध्ये बाली, इंडोनेशिया येथे झालेल्या आसियान शिखर परिषदेत मांडण्यात आली होती, तर २०१२मध्ये कंबोडियातील आसियान शिखर परिषदेदरम्यान त्यासंदर्भात वाटाघाटी औपचारिकपणे सुरू झाल्या होत्या.
- सुरुवातीच्या वाटाघाटींमध्ये भाग घेतलेल्या परंतु नंतर निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारताला कोणत्याही वेळी ब्लॉकमध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले.
- भारताने या करारात भाग घेण्यास नकार दिला होता.
- सदर १५ सदस्य राष्ट्रांपैकी, ११ राष्ट्रांसोबत भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार तुटीचा आहे.
- भारताचा चीनबरोबरील व्यापार ही या बाबतीतील सर्वांत चिंतेची बाब आहे. भारताच्या एकंदर आंतरराष्ट्रीय व्यापार तुटीपैकी ५० टक्के तूट ही चीनच्या व्यापारातील आहे.
- चीनकडून अतिशय जास्त प्रमाणात होणाऱ्या आयातीपासून भारतीय उत्पादनांना संरक्षण देण्यासाठी, भारत सरकार या आयातीवर वाढीव आयात कर, अधिभार इ. लावते.
- भारताने ‘आरसीईपी’ कराराला संमती दिल्यास अशा आयात कर प्रकारच्या योजना, आयात बंधने भारताला राबविता येणार नव्हत्या. म्हणून भारताने सदर करारात भाग घेण्यास नकार दिला.
- १५ नोव्हेंबर २०२०ला करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या.
- आरसीईपी हा जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ३०% (२६.२ ट्रिलियन डॉलर्स) आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश (सुमारे २.२ अब्ज लोकसंख्या) समाविष्ट करतो.
- आरसीईपी अंतर्गत कराराच्या सदस्य देशांच्या आपापसातील जवळपास ९० टक्के प्रशुल्क रद्द केले जातील. यामुळे त्यांच्यामधील व्यापारास कमीत कमी निर्बंधांचा सामना करावा लागेल.
- आरसीईपी व्यापार, बौद्धिक संपदा, इ-कॉमर्स आणि स्पर्धेसाठी समान नियम देखील ठरवतो.