आरबीआय रीटेल डायरेक्ट स्कीम
- केंद्र सरकारच्या रोख्यांमध्ये आतापर्यंत केवळ संस्थात्मक गुंतवणुकदार गुंतवणूक करत होते, मात्र गुंतवणुकीचे हे साधन सर्वसामान्यांना खुले करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
- यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रीटेल डायरेक्ट स्कीम अर्थात आरबीआय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्यक्ष योजना आणि रिझर्व्ह बँक – एकात्मिक लोकपाल योजना या दोन योजनांची सुरुवात केली आहे.
आरबीआय रीटेल डायरेक्ट योजनेची वैशिष्ट्ये
१) छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करण्याची नवीन संधी
२) छोटे गुंतवणूकदार सहजपणे रिझर्व्ह बँकेमध्ये त्यांचे सरकारी प्रतिभूतींचे खाते ऑनलाईन विनाशुल्क उघडू शकतील आणि ते सुस्थितीत राखू शकतील.
३) छोट्या गुंतवणूदारांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सरकारी प्रतिभूती खरेदी करणे आणि विकणे सोपे.
४) ऑनलाईन लॅण्ड खरेदी आणि विक्रीसाठी वेबपोर्टलचा शुभारंभ – rbiretaildirect.org.in
५) या योजनेची घोषणा मागील अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
उद्देश :
- बँक, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड आणि इतरांसारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे वर्चस्व असलेल्या सरकारी रोखे बाजारात विविधता आणणे.
सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी घेतलेले इतर उपाय :
अ) प्राथमिक लिलावामध्ये गैर – स्पर्धात्मक बोलीचा परिचय
ब) स्टॉक एक्स्चेंज – किरकोळ बिड्‌सचे एकत्रीकरण सुविधा पुरविणारे म्हणून काम करणे.
क) दुय्यम बाजारात विशिष्ट किरकोळ विभागाला परवानगी देणे. (दुय्यम बाजार म्हणजे जेथे गुंतवणूकदार त्यांच्या मालकीच्या रोख्यांची खरेदी आणि विक्री करतात.
शासकीय प्रतिभूती बाजार (The Government Securities Market)
- शासकीय तसेच निम-शासकीय दीर्घमुदतीच्या कर्जरोख्यांना शासकीय प्रतिभूमी असे म्हणतात.
- आरबीआय केंद्र सरकार, राज्य शासनाच्या वतीने दीर्घमुदतीच्या शासकीय प्रतिभूमी (रोखे) विकून शासनासाठी पैसा उभारते या शासकीय प्रतिभूतींच्या खरेदी-विक्रीला शासकीय प्रतिभूती बाजार म्हणतात.
- यांना उच्च सुरक्षितता व तरलता असल्यामुळे गिल्ट एज्ड सिक्युरिटीज असेही म्हणतात.
एकात्मिक लोकपाल योजना
- रिझर्व्ह बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थांविरुद्धच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची यंत्रणा सुधारणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ या मध्यवर्ती संकल्पनेसह एक पोर्टल, एक ई-मेल आणि एकच पत्ता यावर ही योजना आधारित आहे.