लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणाची तातडीने सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2023 या दोन वर्षांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून 389 ‘पॉक्सो’ न्यायालयासह 1023 जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- दिल्लीतील अल्वयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार व हत्येची घटना घडल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
- लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करणे व दोषींना शिक्षा देणे, यासाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- अल्पवयीन मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी (पॉक्सो) कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
- या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पण या संदर्भातील खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयामध्ये केली जाईल.
- सध्या राज्यांमध्ये जलदगती न्यायालये चालवली जात आहेत.
- या न्यायालयासाठी 1572.86 कोटींची तरतूद, त्यात केंद्राचा वाटा 971 कोटी (75%) तर राज्यांचा वाटा 601.16 कोटी (25%) असेल.