पंतप्रधान स्वानिधी योजनेंतर्गत कर्जे वितरित करण्यात उत्तर प्रदेश क्रमांकावर

पंतप्रधान स्वानिधी योजनेंतर्गत कर्जे वितरित करण्यात उत्तर प्रदेश क्रमांकावर

  • उत्तरप्रदेश सरकारने देशातील पंतप्रधान स्वानिधी योजनेंतर्गत सर्वाधिक कर्ज मंजूर करून देशात अव्वल स्थान मिळविले आहे.
  • ही केंद्र सरकारची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण, शहरी आणि पूर्व-शहरी भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना फायदा मिळवून देणे हा आहे.
  • अधिक लाभार्थ्यांना कर्जे वितरीत करण्याच्या यादीत मध्य प्रदेश (१.२५ लाखांसह) द्वितीय स्थानी तर तेलंगणा (५३,७७७) हजारांसह) तृतीय स्थानी आहे.
  • २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे ३ लाख लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप केले.
  • दरम्यान, योजनेंतर्गत कर्जाचे अर्ज, कर्जाची मंजुरी आणि कर्जाचे वितरण या सर्व श्रेणींमध्ये उत्तरप्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे.
  • मुख्य मुद्दे
  • उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ६.२ लाख अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी अंदाजे ३.४ अर्जदार मंजूर झाले आणि सुमारे २.२ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप केले.
  • उत्तरप्रदेश राज्यातील सात शहरे पहिल्या दहा शहरांच्या यादीत आहेत. (वाराणसी, लखनौ, अलिगढ, अलाहाबाद, गोरखपूर, गाझियाबाद, कानपूर)
  • वाराणसी, लखनौ आणि अलिगढ ही शहरे प्रथम स्थानावर आहेत.

इतर राज्यांत पंतप्रधान स्वनिधी अंतर्गत कर्जाचे वितरण

 

  • राज्ये कर्ज वितरण (अंदाजे)

 

  • उत्तरप्रदेश २.२ लाखांहून अधिक लाभार्थी
  • मध्यप्रदेश १.२५
  • तेलंगणा ५३,७७७
  • गुजरात १८७४७
  • आंध्रप्रदेश १५९९२
  • महाराष्ट्र १३०२१
  • छत्तीसगड ८९९३
  • तामिळनाडू ८३८९
  • झारखंड ६४१३
  • राजस्थान ५५३३
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशमधील पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आभासी कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित होते.
  • पंतप्रधानांसह आभासी संवाद ६५१ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आयोजित करण्यात आले होते.

पंतप्रधान स्वनिधी योजना

  • शहरी, पूर्व-शहरी आणि ग्रामीण भागांतील पथ विक्रेत्यांना, फेरीवाल्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली होती.
  • अंदाजे ५० लाख स्ट्रीट विक्रेत्यांना अनुदानित व्याजदरावर एक वर्षांच्या काळासाठी १०००० रुपयांपर्यंतचे मुक्त कार्यरत भांडवली कर्जे सुलभ करणे, हे या योजनेचे लक्ष्य आहे.
  • बेरोजगारीमुळे स्थलांतर करण्याचे प्रमाण कमी करण्यात या योजनेची मोठी भूमिका आहे.
  • या योजनेस २४ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी १२ लाख कर्जे मंजूर झाली असून सुमारे ५.३५ लाख लाभार्थ्यांना कर्जे वितरित केली गेली आहेत.
  • ही योजना राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांसाठी उपलब्ध आहे ज्यांनी ‘प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलिहूड अ‍ॅन्ड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रिट वेन्डिंग’ अ‍ॅक्ट २०१४ अंतर्गत नियम व योजना अधिसूचित केल्या आहेत.
  • अलिकडील संबंधित
  • २४ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौमध्ये ‘युनिफाईड रो-इमॅजिन इनोव्हेशन फॉर स्टुडंट एम्पॉवरमेंट’ (U-Rise) पोर्टलची सुरुवात केली.
  • पोर्टल विद्यार्थ्यांना शिक्षण, करिअर सल्लामसलत आणि राज्यात रोजगार मिळवून देण्यास मार्गदर्शन करते.

Contact Us

    Enquire Now