अंतर्देशीय जहाज विधेयक, २०२१
- २९ जुलैला लोकसभेने अंतर्देशीय जहाज विधेयक, २०२१ पारित केले.
- सदर विधेयक १९१७ च्या अंतर्देशीय जहाज विधेयकाची जागा घेईल.
- यापूर्वी अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी जहाजांच्या मालकांना प्रत्येक संबंधित राज्याकडून परवानगी मिळवावी लागत होती.
- या विधेयकामुळे ही पद्धत बंद होऊन सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी केंद्राद्वारे जारी करण्यात आलेले केवळ एक प्रमाणपत्र असेल.
- त्यामुळे जहाजाच्या मालकांना प्रत्येक राज्यांमधून प्रमाणपत्र मिळवण्याची गरज लागणार नाही.त्यामुळे अंतर्गत जलवाहतूक सोपी, स्वस्त होईल.
- यांत्रिक जहाजांना एका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसमध्ये त्यांच्या जहाजाची नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.
- तर बिगर यांत्रिक जहाजांना संबंधित जिल्हा, तालुका, पंचायत यांमध्ये नोंदणी करावी लागेल.
भारतातील अंतर्गत जलवाहतूक :
- भारतामध्ये नदी, कालवे, बॅकवॉटर, खाड्या यांचे मिळून एकूण १४५०० किमीचे अंतर्गत जलमार्ग आहेत.
- त्यातील सध्या ४००० किमीचे जलमार्ग कार्यरत आहेत.
- केंद्र शासनाने राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, २०१६ अनुसार १११ राष्ट्रीय जलमार्गांना मान्यता दिली आहे.
- राष्ट्रीय जलमार्ग १ : अलाहबाद ते हल्दिया – हुगळी, भागीरथी, गंगा नद्या – उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्ये
- राष्ट्रीय जलमार्ग २ : धुब्री ते सदीया – ब्रह्मपुत्रा नदी – आसाम
- राष्ट्रीय जलमार्ग ३: कोल्लम ते कोझिकोडे – वेस्ट कोस्ट कालवा, उद्योगमंडल आणि चंपकरा कालवा – केरळ
- राष्ट्रीय जलमार्ग ४ : काकीनाडा ते पुदुच्चेरी – बकिंगहॅम कालवा (गोदावरी नदी)- आंध्र प्रदेश
- राष्ट्रीय जलमार्ग ५ : तालचेर ते गोयंखाली – ब्राह्मणी, धर्मा, मतई नदी- ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल
- राष्ट्रीय जलमार्ग ६ : लाखीपुर ते भांगा – बराक नदी – आसाम, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा
भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण :
- भारतातील अंतर्गत जलमार्गाच्या विकास व नियमनासाठी २७ ऑक्टोबर १९८६ ला स्थापना
- मुख्यालय : नोएडा
- अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग १ च्या विकासासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने राष्ट्रीय जलमार्ग विकास प्रकल्प राबवत आहे.