जी -७ देशांमध्ये जागतिक सामाईक करावर ऐतिहासिक सहमती
- गुगल, फेसबुक, ॲमेझॉन यासारख्या महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुरेसा कर भरत नाहीत, म्हणून अमेरिका, ब्रिटनसह जगातील सात राष्ट्रांनी एकत्र येत जागतिक सामाईक करारावर ऐतिहासिक सहमती दर्शविली.
- दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर जी-७ राष्ट्रामध्ये १५ टक्के जागतिक सामाईक कंपनी करावर एकमत झाले.
- जागतिक कराराच्या आधारे निर्धारित प्रस्तावित कर बहुराष्ट्रीय विस्तार असणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांना भरणे अनिवार्य ठरेल.
- ‘जी-७ कर’ या प्रस्ताविक करातून महाकाय कंपन्यांना आजवर लाभ घेतलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या करातून सवलतीची भरपाई करावी लागणार आहे.
- अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान या राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यासह जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), ओईसीडी, युरोपियन, महासंघ आणि ‘युरो ग्रुप’ चे प्रमुख लंडनमधील या बैठकीस उपस्थित होते.
- त्यांनी महाकाय कंपन्याकडून त्या ज्या देशात कार्यरत आहेत (त्यांच्याकडून) १५ टक्के दराने जागतिक कंपनी कर वसुलीवर सहमती दर्शवली आहे.
- हा प्रस्ताव लागू झाल्यास गुगल, फेसबुक आणि ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या नफ्याला करापोटी बसणारी कात्री जास्त असली तरीही या तीन कंपन्यांकडून जी-७ कराराचे स्वागत केले आहे.
- भारताने कंपनी कराचे दर खाली आणले असले तरी ते प्रस्तावित १५ टक्के या जागतिक किमान दरापेक्षा अधिक असल्याने भारतातील जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांवर फारसा दबाव येणार नाही. त्यामुळे भारतासाठी हा नवीन करार फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे.
जी-७ देश
- नाव – ग्रुप ऑफ सेव्हन (जी ७)
- स्थापना – १९७५
- सदस्य देश – ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि अमेरिका
- १९७६ – कॅनडा या गटात सामील झाला.
- १९७७ – युरोपियन युनियन परिषदेसाठी उपस्थित असते.
- १९९७ – कम्युनिझमचा पाडाव झाल्यानंतर रशिया या देशात सामील झाला.
- मार्च २०१४ मध्ये क्रिमिअम युद्धामुळे रशियाचे सदस्यत्व रद्द
- जी – ७ मध्ये औपचारिक घटना किंवा मुख्यालय नाही.
- पहिली परिषद – पॅरिस (फ्रान्स) – १९७५
- अमेरिका – २०२०
- ब्रिटन – २०२१