ED आणि CBI संचालकांच्या कार्यकाळात वाढ
- अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो संचालकांचा कार्यकाळ सध्याच्या दोन वर्षांवरून कमाल पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याच्या दोन अध्यादेशांवर राष्ट्रपतींनी १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या.
- या अध्यादेशांद्वारे दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट कायदा (DSPE), १९४६ आणि केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, (CVC), २००३मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
- यामुळे एकावेळी केवळ एक वर्ष असे कमाल पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI – Central Bureau of Investigation)
- स्थापना – १ एप्रिल १९६३ (अवैधानिक संस्था)
- शिफारस – संथानम समितीने (१९६३) CBI स्थापनेची शिफारस केली होती.
- मुख्यालय – नवी दिल्ली
- बोधवाक्य – Industry, Impartiality, Integrity
- महत्त्वाचे – लोकपाल व लोकायुक्त कायदा २०१३ नुसार CBI संचालकांची नियुक्ती एका विशेष समितीद्वारे केली जाते. यामध्ये पंतप्रधान अध्यक्ष तर लोकसभा विरोधी पक्षनेता व सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सदस्य असतात.
- केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) कायदा २००३ नुसार CBI संचालकांना आधी दोन वर्षांच्या कार्यकालाची तरतूद होती. आता ती एकावेळी १ वर्षे असे ५ वर्षापर्यंत वाढवता येऊ शकते.
- सध्याचे संचालय – सुबोध कुमार जयस्वाल
- अंमलबजावणी संचालनालय – ED
- स्थापना – १ मे १९५६
- महत्त्वाचे – सुरुवातीला परकीय चलन नियमन कायदा १९४७ (FERA), अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन हाताळण्यासाठी ‘अंमलबजावणी विभाग’ म्हणून स्थापना करण्यात आली होती.
- १९५७ या विभागाला अंमलबजावणी संचालनालय असे नाव देण्यात आले.
- सध्या ED –
१) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (FEMA) आणि
२) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे काम करते.
सध्याचे संचालक – एस. के. मिश्रा.