शिक्षणसंस्थांना एका वर्षात ‘नॅक’ची श्रेणी मिळवणे बंधनकारक
- पुढील वर्षापर्यंत सर्व शिक्षण संस्थांनी ‘नॅक’कडून मूल्यांकन करून घेऊन श्रेणी मिळवण्याची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिली आहे.
- राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषद ‘नॅक’ देशभरातील शिक्षणसंस्थांचे मूल्यांकन करते. पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक दर्जा, विद्यार्थी आणि शिक्षक या आधारे मूल्यांकन केले जाते.
- सर्व संस्थांनी मूल्यांकन करून नॅकची श्रेणी मिळवणे बंधनकारक आहे. २०२१ मध्ये नॅकचा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर आतापर्यंत नऊ वर्षांत मूल्यांकनाकडे पाहण्याचा शिक्षण संस्थांचा उदासीन दृष्टिकोन आहे.
- सर्व संस्थांनी मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील साधारण ५० टक्केच महाविद्यालयांचे मूल्यांकन झाले आहे. आता मात्र वर्षभरात सर्व संस्थांना मूल्यांकन करून घ्यावे लागणार आहे.
- देशातील सर्व शिक्षण संस्थांची मूल्यांकन प्रक्रिया २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठेवले आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयांना २.५ श्रेयांकही मिळवावे लागतील. त्यासाठी गेल्या वर्षीपासून आयोगाने ‘परामर्श’ ही योजना सुरू केली आहे.