विशेषाधिकार आणि भाषण स्वातंत्र्य
- नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की संसद किंवा राज्य विधानमंडळातील विशेषाधिकार हे भाषण स्वातंत्र्याच्या बुरख्याखाली गुन्हेगारी कृत्य करण्यासाठी नाहीत.
- २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान विधानसभेच्या व्यासपीठावरील तोडफोड आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा बेकायदा विध्वंस केल्याचा आरोप असलेल्या डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) नेत्यांवरील खटला मागे घेण्याचे आवाहन केरळ सरकारने केले होते. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रतिपादन केले आहे.
- संबंधित घटना विधानसभेच्या सभागृहात घडली आहे. त्यांना विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून विशेषाधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी खटल्यांतर्गत कारवाई करता येणार नाही असा दावा संबंधित विधिमंडळ सदस्यांनी केला होता.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार विशेषाधिकार हे विधानमंडळाला व त्याच्या सदस्याला कुठल्याही भीती शिवाय आपले कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी प्राप्त आहेत. त्याचा गैरफायदा घेऊन विधानमंडळांमध्ये गुन्हेगारी कृत्ये, दंगे अशा गोष्टी करणे कायद्याला तसेच संविधानाला धरून नाहीत.
संसदीय विशेषाधिकार :
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ नुसार संसदेमध्ये तिच्या सदस्याला भाषणाचे स्वातंत्र्य (Freedom of Speech) असेल.
- संसदेच्या सभागृहात सदस्यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या किंवा दिलेल्या मताच्या आधारावर सदस्यांवर कुठलीही कारवाई करता येणार नाही.
- शिवाय सदस्यांना संसदेच्या आवारात असताना अटक करता येणार नाही.
- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ नुसार संसदेचे सत्र चालू असताना सत्राच्या ४० दिवसांपूर्वी तसेच सत्र संपल्यानंतर ४० दिवसांपर्यंत दिवाणी खटल्यांतर्गत अटक करता येणार नाही.
- सभागृहास आपल्या कामकाजाचे प्रकाशन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच गुप्त बैठक घेण्याचा सुद्धा अधिकार आहे.
- सभागृहाच्या अध्यक्षाला एखाद्या व्यक्तीस विशेषाधिकाराचा भंग केल्याप्रकरणी शिक्षा देण्याचा सुद्धा अधिकार आहे.
- संसदेचे सभागृह आपल्या कामाच्या प्रक्रियेविषयी नियम बनवू शकते.
- घटनेच्या अनुच्छेद १२२ नुसार कोणतेही न्यायालय संसदेच्या कामकाजाची चौकशी करू शकत नाही.
- हे विशेषाधिकार संसदीय सदस्य तसेच संसदेच्या बैठकीमध्ये किंवा संसदेच्या समितीमध्ये सदस्य होण्याचा अधिकार असणाऱ्या व्यक्तींना सुद्धा लागू होतात. (उदा. भारताचा महान्यायवादी)
- राज्यघटनेने संसदीय विशेषाधिकार यांसंबंधी विशेष अशी (अनुच्छेद १०५ आणि १९४ वगळता ) तरतूद केलेली नाही.
- राज्यघटना, विविध कायदे, संसदीय परंपरा, दोन्ही सभागृहांचे नियम या सर्वांमधून विशेषाधिकारांचा उगम आहे.
- अनुच्छेद १०५ सारखेच राज्य विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारासंबंधी घटनेमध्ये अनुच्छेद १९४ आहे.
- राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना हे विशेष अधिकार लागू नाहीत. (त्यांना अनुच्छेद ३६१ अंतर्गत संरक्षण प्राप्त आहे)