विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत न्यायालयाचे मत
- विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित बारा सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, त्यामुळे प्रस्ताव स्विकारायचा वा फेटाळायचा हा निर्णय राज्यपालांचा विशेषाधिकार मानला तरी ते प्रस्ताव अनिर्णित ठेवू शकत नाहीत असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- राज्यपालांनी या प्रस्तावावर निर्णय न घेणे ही घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली असल्याचा आरोप जनहित याचिका नाशिकस्थित रतन लुथ यांनी केली आहे.
- या सदस्यांबाबतचा निर्णय घेणे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे.
- तसेच हा निर्णय किती काळात घ्यावा हे घटनेने स्पष्ट केले नसल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.
- नोव्हेंबर २०२० हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवला होता.
- तो स्विकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय घेणे हे राज्यपालाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- परंतु राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा आदर ठेवलेला नाही. असा युक्तीवाद सरकारने केला.
- कलम १७१ – विधानपरिषदेची संरचना
- विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे.
- सध्या सहा राज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात आहे.
१) महाराष्ट्र (७८)
२) आंध्रप्रदेश (५०)
३) कर्नाटक (७५)
४) बिहार (७५)
५) तेलंगणा (६०)
६) उत्तरप्रदेश (१००)
- सदस्य संख्या – विधानपरिषदेतील कमाल संख्या विधानसभेतील सदस्य संख्येच्या एक-तृतीयांश किमान संख्या – ४० असते.
निवडणुकीची पद्धत :
- विधानपरिषदेतील एकूण सदस्यापैकी
- १) एक तृतीयांश सदस्य नगरपालिका, जिल्हा बोर्ड यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांकडून
- २) एक बारांश सदस्य राज्यात वास्तव करणाऱ्या पदवी घेऊन ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या पदवीधर व्यक्तीच्या मतदार संघातून
- ३) एक-बारांश सदस्याची निवड त्या राज्यातील माध्यमिक शाळा व त्यापेक्षा उच्च शैक्षणिक संस्था यात कमीत कमी ३ वर्षे शिक्षक म्हणून काम केलेल्या मतदार संघातून
- ४) एक-तृतीयांश सदस्यांची निवड राज्यातील विधानसभा सदस्य करतात.
- ५) उरलेले एक-षष्ठांग सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तीमधून राज्यपालाद्वारे नामनिर्देशित केले जातात.