लैंगिक न्याय (Gender Justice)
- पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (२०१९-२०) महिला सशक्तीकरणांतर्गत पुढील घटकांचा समावेश होतो.
१) भौतिक साधने – मोबाईल, बँक खाते, जमीन, गृह यांची मालकी
२) घरगुती निर्णयांत महिलांचा सहभाग
३) रोजगाराची स्थिती
४) १८ वर्षांखालील होणारे विवाह
५) जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत घेतलेले शिक्षण
६) लैंगिक हिंसा
- या सर्वेक्षणानुसार भारतीय महिलांतील विकास खालील बाबींद्वारे दिसून येतो.
१) २०१५-२० दरम्यान लिंग तफावत ११.५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली असून मुलींचे १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षणाचे प्रमाण ५.५ टक्के इतके नोंदविले गेले.
२) २०२० पर्यंत जन्माच्या वेळचे लिंगगुणोत्तर ९४२ पर्यंत वाढले आहे; शाश्वत विकास ध्येयांनुसार (SDGs) २०३० पर्यंत प्रत्येक १००० पुरुषांमागे ९५४ स्त्रिया असाव्यात असे लक्ष्य आहे; मात्र भारतात शहरी भागात हे प्रमाण ९२८ आहे, तर ग्रामीण भागात ९४७ आहे.
३) प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत २८ टक्के महिलांच्या बँक खात्यात वाढ झाली आहे.
४) १८ वर्षांखालील मुलीच्या विवाहाचे प्रमाण ३० टक्के आहे.
५) कोविडच्या लॉकडाऊन काळात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात ६० टक्के वाढ झाली आहे.
६) त्रिपुरा, मेघालय आणि अंदमान या राज्यात बालमृत्यूदर, नवजात शिशु मृत्यू दर यांचे प्रमाण वाढले आहे, सर्वाधिक प्रमाण बिहारमध्ये तर सर्वात कमी प्रमाण केरळ राज्यात आढळून येते.
- भारताचा IMR ३६ (ग्रामीण – ३६, शहरी -२३) असून हा विकसित देशांच्या प्रमाणात खूप अधिक आहे.
७) सर्वेक्षणांतर्गत १९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत एकूण प्रजनन दरात (TFR) घट नोंदविली गेली, फक्त मणिपूर (२.२), मेघालय (२.९), बिहार (३.२), उत्तरप्रदेश (२.०) येथे हे प्रमाण जास्त आहे.
- भारताचा TFR – २.२
८) संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाणही ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
- भारत सरकारने संघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी प्रसूती कालावधी २६ आठवड्यांपर्यंत वाढविला आहे. या कालावधीदरम्यान त्यांना मिळणारे वेतन हे बालक व मातेच्या पौष्टिक अन्नाची तसेच ६ महिन्यांपर्यंतचे स्तनपान बालकांच्या सुयोग्य वाढीसाठी उपयुक्त ठरेल.