लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) कॅश व्हाऊचर स्कीम :
- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 4 वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये LTC मिळते. ज्यामध्ये हवाई किंवा रेल्वेचे भाडे परत दिले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त 10 दिवसांचे लीव्ह एनकॅशमेंट (वेतन+डीए) दिले जाते.
- परंतु कोविड-19 मुळे 2018-21 दरम्यान एका LTC च्या बदल्यात रोख देय देण्याचे ठरवले आहे, ज्यामध्ये रजा एनकॅशमेंटवर पूर्ण देय आणि हक्काच्या वर्गानुसार 3 फ्लॅट-रेट स्लॅबमध्ये भाडे भरणे करमुक्त असेल.
- या योजनेची निवड करून एखाद्या कर्मचाऱ्याला 31 मार्च 2021 पूर्वी भाड्याने तिप्पट भाडे व एक वेळा सुट्टीतील एनकॅशमेंट वस्तू/सेवा खरेदी करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेत GST नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून डिजिटल मोडद्वारे 12% किंवा त्यापेक्षा जास्त जीएसटी आकर्षित करणाऱ्या वस्तूंवर पैसे खर्च करणे आवश्यक आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याला जीएसटी चलन तयार करणे आवश्यक आहे.
- जर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी यासाठी निवड केली तर सुमारे 5675 कोटी रुपये खर्च येईल.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PSB) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) च्या कर्मचाऱ्यांनाही या सुविधेस परवानगी असेल तर त्यांच्यासाठी अंदाजित खर्च 1900 कोटी रुपये असेल.
- राज्य सरकार/खासगी क्षेत्रालाही केंद्र सरकारच्या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अधीन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कर सवलत देण्यात येणार आहे.
- राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून मागणी वाढीस 9000 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यामुळे 2800 कोटी रुपयांची अतिरक्त ग्राहकांची मागणी होईल, असा अंदाज अर्थमंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
भांडवली खर्च :
राज्यांना विशेष सहाय्य
- या अंतर्गत, केंद्र सरकार राज्यांना 12000 कोटी रुपयांचे विशेष व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांसाठी देत आहे.
- 12000 कोटी भांडवली खर्च जो नवीन किंवा चालू असलेल्या भांडवल प्रकल्पांसाठी वापरला जाऊ शकतो आणि अशा प्रकल्पांवरील कंत्राटदार/पुरवठादारांची बिले आवश्यक आहेत.
- 31 मार्च 2021 पर्यंत हा खर्च करावा लागणार आहे. या योजनेत 3 भाग आहेत.
भाग 1 योजनेतील तरतुदी :
- ईशान्येकडील 8 राज्यांसाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपये (1600 कोटी रुपये)
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशासाठी प्रत्येक 450 कोटी रुपये (900 कोटी रुपये)
भाग 2 योजनेतील तरतुदी :
- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निर्णयानुसार उर्वरित राज्यांसाठी 7500 कोटी रुपये
भाग 3 :
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये नमूद केलेल्या 4 पैकी 3 सुधारणा (Reforms) पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना 2000 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. हे इतर कर्ज घेण्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
वर्धित बजेट तरतुदी :
- 25000 कोटी रु. व्यतिरिक्त केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये 4.13 लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत. हे रस्ते, संरक्षण, पाणीपुरवठा, नागरी विकास आणि देशांतर्गत उत्पादित भांडवलांची उपकरणे CAPEX वर पुरवली जातात.