राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाची घोषणा
- २० ऑगस्ट २०२१ रोजी कॅबिनेटने पामतेलासंबंधी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाला संमती दिली.
- ही एक केंद्रपुरस्कृत योजना असेल व त्यावर ११,०४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील केंद्रशासनाचा वाटा ८०४४ कोटी रु. इतका असेल तर उर्वरित रक्कम राज्यांस उभी करावी लागेल.
- तसेच किमान आधारभूत किंमत पद्धती पामवृक्षाच्या फळांसाठीही सुरू केली जाईल. गेल्या पाच वर्षांतील कच्च्या पामतेलाची किंमत, या काळातील घाऊक महागाई निर्देशांक यांचा आधार घेऊन आधारभूत किंमत ठरवली जाईल.
पार्श्वभूमी
- गेल्या वर्षी पामतेलाचे दर ८६ रु. किलो होते. ते यंदा १४० रु. प्रतिकिलो इतके वाढले. पामतेलाची ही गेल्या ११ वर्षांतील सर्वाधिक दरवाढ आहे. त्यातही भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
- पामतेलाचे महत्त्व लक्षात घेता कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने १९९१-९२ मध्ये संभाव्य राज्यांमध्ये तेलबिया व डाळींवरील तंत्रज्ञान अभियान सुरू केले.
- आठव्या आणि नवव्या योजनेदरम्यान व्यापक केंद्र पुरस्कृत तेलपाम विकास कार्यक्रम घेण्यात आला.
- २००७-०८ मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (NFSM) सुरू करण्यात आले, २०१० मध्ये ISOPOM (Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil, Palm, Maiz) कार्यक्रम जो २००४ पासून कार्यरत होता, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात विलीन करण्यात आला.
- २०११-१२ ते २०१४-१५ या वर्षात RKVY (राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत) पामतेल उत्पादन क्षेत्र वाढीसाठी OPAE (Oil Palm Area Expansion) कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
- १२व्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान, तेलबिया आणि तेल पामसाठी NMOOP (National mission on Oilseeds and Oil Palm) सुरू करण्यात आले.
- २०२१ मध्ये मोदी सरकारने NMEO-OP-(National Mission On Edible Oils – Oil Palm) जाहीर केले. याअंतर्गत असणारी लक्ष्ये-
- २०२५-२६ पर्यंत पामतेल उत्पादन क्षेत्र ६.५ लाख हेक्टर्सपर्यंत वाढविणे.
- २०२९-३० पर्यंत पामतेल उत्पादन २८ लाख टन पर्यंत वाढवणे.
या योजनेअंतर्गत मदत
- पामतेल उत्पादकांना १२ हजार ते २९ हजार रु. प्रति हेक्टर अनुदान दिले जाणार आहे.