राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या फेरीतील दुसरा टप्पा
- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५चे दुसऱ्या टप्प्यातील निष्कर्ष २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.
- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि उद्‌भवणाऱ्या अन्य समस्यांशी संबंधित विश्वसनीय आणि तुलनात्मक संकलित माहिती प्रदान करणे हा या सर्वेक्षण फेऱ्यांचा उद्देश आहे.
- जिल्हा स्तरापर्यंत वेगवेगळे अंदाज प्रदान करण्याच्या दृष्टीने देशातील ७०७ जिल्ह्यांतील सुमारे ६.१ लाख कुटुंबांचे नमुने संकलित करण्यात आले.
- २०१९ ते २०२१ या कालावधीत केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचे हे निष्कर्ष काढण्यात आले.
वैशिष्ट्ये
१) देशाच्या लोकसंख्येत पहिल्यांदाच लिंगगुणोत्तरात हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या अधिक म्हणजेच १०२० इतकी झाली आहे, यापूर्वी ही संख्या ९९१ (२०१५-१६) इतकी होती.
२) जननदर (Total Fertility Rate) : प्रत्येक महिलेने जन्म दिलेल्या अपत्यांची संख्या २.२ वरून २ पर्यंत घसरली आहे. यात सर्वाधिक TFR उत्तरप्रदेश राज्याचा २.४ असून सर्वात कमी चंदीगडमध्ये १.४ आहे.
३) संस्थात्मक प्रसूती : राष्ट्रीय पातळीवर रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण ७९ वरून ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पुदुच्चेरी व तमिळनाडूमध्ये रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण १०० टक्के आहे.
४) बालविवाहाचे प्रमाण : २०-२४ वयोगटातील महिला ज्यांचे वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी लग्न झाले आहे, हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत २७ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, ही घट सर्वाधिक राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांत आढळून आली.
५) ॲनेमियाचे प्रमाण : १५-४९ वयोगटातील महिलांचे ॲनेमिक असण्याचे प्रमाण ५३ टक्क्यांवरून ५७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, त्याचबरोबर हे प्रमाण पुरुषांसाठीही २२.७ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
-
- ६ महिने ते ५ वर्षांच्या बालकांमध्येही ॲनेमियाचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांनी (६७.१%) वाढले आहे; हे प्रमाण सर्वाधिक आसाम, छत्तीसगड, ओदिशा, मिझोराम या राज्यात आहे.
६) बँकखाते असलेल्या महिलांचे प्रमाण: देशातील ७८.६% महिला त्यांचे बँक खाते चालवितात.
७) त्याचबरोबर ४३.३ टक्के महिलांच्या नावावर काही मालमत्ता आहे.
८) २०१९-२१ मध्ये ७०.२ टक्के लोकसंख्येकडे स्वत:ची आधुनिक शौचालये आहेत.
९) देशातील ९६.८ टक्के घरात वीज
१०) भारताची लोकसंख्या २०४०-५० मध्ये सुमारे १.६ ते १.८ अब्जपर्यंत जाईल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाने वर्तविला आहे; सध्या भारताची लोकसंख्या १३५ कोटींवर गेली आहे.
११) मासिक पाळीच्या काळात सुरक्षित स्वच्छता उपायांचा अवलंब करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ५७.६ टक्क्यांवरून ७७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण
- आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था (IIPS) मुंबईला सर्वेक्षणासाठी समन्वय आणि तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे.
- १९९२-९३ मध्ये NFHSची पहिली फेरी तीन टप्प्यांत घेण्यात आली, त्यानंतर १९९८ ते २०१५ या कालावधीत इतर चार फेऱ्या झाल्या.
- प्रजनन क्षमता, कुटुंब नियोजन, मृत्यूदर, माता व बाल आरोग्याविषयी अद्ययावत माहिती गोळा करणे हा मुख्य उद्देश होता.
पाचव्या फेरीत नव्याने समाविष्ट केलेले निकष – प्री स्कूलिंग, अपंगत्व, शौचालय सुविधा, मृत्यू नोंदणी, मासिक पाळीच्या दरम्यान अंघोळ आणि गर्भपाताच्या पद्धती आणि कारणे इ.