मालदीव बेट समूहाप्रमाणेच लक्षद्वीपचा विकास केला जाणार
- लक्षद्वीप प्रशासनाने तेथील क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम आणि त्याचबरोबर इतर दोन कायदे लागू केले. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही नियमांमुळे तेथील रहिवासींमध्ये तीव्र नाराजी आणि भीती पसरली आहे. या कायद्याला बेटावरील स्थानिक रहिवाशांकडून तसेच विरोधी पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. लक्षद्वीप बेटांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आणि येत्या दोन दशकांमध्ये त्याला मालदीवच्या धरतीवर विकसित करण्यासाठी आपण हे कायदे केले असल्याचे मत लक्षदीप प्रशासनाने मांडले आहे.
- डिसेंबर २०२० मध्ये पटेल यांची लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून नेमणूक केली गेली. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी भारतीय मुख्य भूमीपासून लक्षद्वीप द्वीपसमूहात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी कडक उपायांची नियमावली रद्द केली. परिणामी, लक्षद्वीप, जो २०२० मध्ये कोविड-फ्री राहिला होता तो लवकरच कोरोनाव्हायरसच्या संसर्गाला बळी पडला. याव्यतिरिक्त, पटेल यांनी असे अनेक कायदे सादर केले आहेत ज्याचा बेटावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो आणि तेथील रहिवाशांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या कायद्यांना विरोध होत आहे, ते कायदे आपण सविस्तरपणे पाहू.
लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०२० (एलडीएआर) –
- या कायद्यानुसार लक्षद्वीपच्या प्रशासकास शहर नियोजन किंवा कोणत्याही विकासात्मक कार्यासाठी बेटावरील रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तांमधून हटविण्याचे किंवा स्थानांतरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- “खराब आराखडा किंवा अप्रचलित विकास” अशा कोणत्याही क्षेत्राच्या विकासाची योजना आखण्यासाठी नियोजन आणि विकास प्राधिकरण (पीडीए) स्थापन करण्याचा अधिकार प्रशासकास दिला आहे. अशा प्रकारे तयार केलेले प्राधिकरण म्हणजे कॉर्पोरेट संस्था असेल ज्यात सरकारद्वारे नियुक्त केलेले अध्यक्ष, नगररचना अधिकारी आणि तीन स्थानिक तज्ञ असतील.
- हे प्राधिकरण भूमी वापराचे नकाशे तयार करील. भूमी वापरासाठी त्याचे विभाजन करतील. यात प्रस्तावित महामार्ग, रिंगरोड, मोठे रस्ते, रेल्वे, ट्रामवे, विमानतळ, चित्रपटगृहे, संग्रहालये इत्यादींचा समावेश असेल. फक्त छावणी क्षेत्रांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
- हे प्राधिकरण कोणत्याही क्षेत्रासाठी व्यापक विकास योजना तयार करू शकेल आणि लोकांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना स्थानांतरित करू शकते. तसेच हे प्राधिकरण तेथील रहिवाशांना जबरदस्तीने बेदखल करण्याची तरतूद करू शकते. प्राधिकरणाने तयार केलेल्या नियमांचे अनुपालन न झाल्यास त्यांना मोठ्या प्रमाणात दंड लावू शकते.
सामाजिक कृती प्रतिबंधक कायदा (पासा):
- या कायद्यानुसार प्रशासकाला कोणत्याही वैध कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला वर्षभरासाठी ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- हा कायदा जानेवारी २०२१ मध्ये लागू करण्यात आला.
- या कायद्याला होणाऱ्या विरोधाबाबत स्पष्टीकरण देताना प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, बेटांवर वाढणारी शस्त्रे आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी तसेच लैंगिक अत्याचारांच्या होणाऱ्या घटना पाहता पासा कायदा करणे आवश्यक होते.
- तथापि, लक्षद्वीपमधील गुन्हेगारीचे प्रमाण हे भारतामध्ये सर्वात कमी आहे.
मसुदा पंचायत अधिनियम:
- दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या व्यक्तींना ग्रामपंचायतीत निवड होण्यापासून हा कायदा अपात्र ठरवितो. तथापि, हा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी जर दोनपेक्षा जास्त मुलं असणारी व्यक्ती सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तर त्यांना कायद्यानुसार अपात्र ठरविणार नाही.
- राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि कर्नाटक यांनी यापूर्वी दोनपेक्षा जास्त मुलं असणार्‍या एखाद्या व्यक्तीला पंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवणारे कायदे केले आहेत.
- या नियमात महिलांसाठी ग्रामपंचायतींमध्ये 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
- इतर काही नवीन नियमात केवळ गोहत्याबंदीवरच बंदी नाही, तर गोमांस किंवा गोमांस उत्पादनांना कोणत्याही स्वरूपात खरेदी, विक्री, वाहतूक किंवा साठा करण्यासही बंदी आहे. याचे उल्लंघन केल्यावर जास्तीत जास्त 10 वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकेल. यात दुभत्या किंवा शेतीसाठी उपयुक्त असलेल्या प्राण्यांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. या उद्देशाने बेटातील गायी, वासरे, बैलांची कत्तल करण्यास कोणतेही प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. नियमानुसार धार्मिक हेतूने गायी किंवा बैल सोडून इतर प्राण्यांची कत्तल करण्यास अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
- लक्षद्वीपमधील लोकप्रतिनिधींकडून भू-विकास योजना आणि प्रस्तावित कायदे करताना तेथील स्थानिक रहिवाशांशी सल्लामसलत केली गेली नाही. स्थानिक रहिवाशांव्यतिरिक्त, सेलिब्रेटी आणि विरोधी राजकीय पक्ष देखील वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत. अशा परिस्थितीमुळे तेथील रहिवासी या कायद्यांना संतप्तपणे विरोध करू शकतात अणि ते भारताच्या हिताचे नाही.
लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशायाविषयी:
- लक्षद्वीप हा केरळ/मलबार किनाऱ्यापासून 220 ते 440 किमी अंतरावर अरबी समुद्रात असणारा ३६ बेटांचा एक द्वीपसमूह आहे. त्यातील फक्त १० बेटांवर लोकवस्ती आहे . हा भारतातील सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश असून त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 32 चौ. किमी आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात केवळ 1 जिल्हा आहे.
- न्यायालयीनदृष्ट्या हा केंद्रशासित प्रदेश केरळ उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतो.
- लक्षद्वीपचे संचलन आणि प्रशासन भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 239 अनुसार राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या प्रशासकांद्वारे केले जाते. सध्याचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हे आहेत.
- २०११ च्या जनगणनेनुसार लक्षद्वीपची लोकसंख्या ६४,४७८ इतकी आहे. लक्षद्वीपमधील साक्षरता दर ९२ टक्के आहे. तेथील लोकांचा केरळशी घनिष्ठ संबंध असूनही त्यांची वेगळी सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळख आहे.
- या केंद्रशासित प्रदेशाततून लोकसभेमध्ये एक खासदार निवडून दिला जातो.
केंद्रशासित प्रदबद्दल :
- भारतात 28 राज्यांसह 8 केंद्रशासित आहेत. हे केंद्रशासित प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते.
- राज्यघटनेच्या कलम 239 नुसार भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रशासकाची/ नायब राज्यपालाची नेमणूक करतात.
- सध्या दिल्ली, पुदुचेरी, अंदमान आणि निकोबार,जम्मू आणि काश्मिर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नायब राज्यपाल आहेत. तर चंदिगड, दादरा नगर हवेली अणि दमन व दिव तसेच लक्षद्वीप यांच्यासाठी प्रशासक आहेत.
- जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यामुळे जरी 9 केंद्रशासित प्रदेश झाले होते तरी दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली यांच्या विलानीकरणामुळे पुन्हा ती संख्या 8 झाली आहे.