महाराष्ट्राचा ‘सिडबी’ सोबत MSME इकोसिस्टिम विकसित करण्यासाठीचा करार
- २ सप्टेंबर २०२० रोजी लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) ने महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योग (MSME) इकोसिस्टिम विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने MSME विषयी स्थापन केलेल्या उपेंद्रकुमार सिन्हा समितीच्या शिफारसींच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून MSME पदोन्नती आणि विकासासाठी राज्य सरकारसमवेत सिडबीच्या अधिक लक्ष्य केंद्रित गुंतवणुकीची कल्पना केली गेली.
- डॉ. हर्षदीप कांबळे (IAS) महाराष्ट्र सरकारचे सचिव (लघु व मध्यम उद्योग) विकास आयुक्त (उद्योग) आणि सिडबीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक व्ही. सत्यवेंकट राव यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली.
- MOU चा एक भाग म्हणून प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (PMU) महाराष्ट्रात सिडबीद्वारा तैनात केले जाईल.
PMU ची भूमिका
- ताणलेल्या MSME चा ठराव, MSME उद्योजकांना साहाय्य करणारे आणि गरजांवर आधारित इतर हस्तक्षेप सुलभ करण्यासाठी हे डिझाइन करेल.
- सिडबीने सहकार्य करण्यासाठी आसाम, नवी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या ११ राज्यांमध्ये PMU स्थापण्यासाठी आणि MSME इंटरप्राइज इकोसिस्टिम मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारांसह एक तज्ज्ञ एजन्सी नेमली आहे.
लघुउद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी)बद्दल
- ही सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उपक्रम (MSME) च्या पदोन्नती, वित्तपुरवठा आणि विकासात गुंतलेली प्रमुख वित्तीय संस्था आहे.
- स्थापना – २ एप्रिल १९९० रोजी संसदीय कायद्याद्वारे
- मुख्यालय – लखनौ
- अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक – मोहम्मद मुस्तफा
- लघुउद्योगांना पतसुविधांपर्यंत थेट पोहोचता यावे या उद्देशाने सिडबी आणि सार्वजनिक क्षेत्र बँका मिळून PSBLoanIn 59 minutes ही योजना व पोर्टल विकसित केले आहे.
- या योजनेन्वये लघुउद्योगांना १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज ५९ मिनिटात मंजूर होते. GST नोंदणी असणार्‍या लघुउद्योगांनी घेतलेल्या या कर्जावर २% व्याजसवलतदेखील दिली जाते.
- मुद्रा (MUDRA – Micro Units Developments Refinance Agency)
- ८ एप्रिल २०१५ ला स्थापन झालेली ही बँक सिडबीची उपकंपनी आहे. सूक्ष्म उपक्रमातील पतगरज न भागलेल्यांची पतगरज भागविणे हा या बँकेचा उद्देश आहे.
- यासाठी मुद्रा योजनेन्वये ही बँक सुक्ष्म उपक्रमांना कर्ज पुरविणार्‍या वित्तीय संस्थांना पुर्नवित्तपुरवठा करते.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय (Ministry of MSME)
- ऑक्टोबर १९९९ मध्ये लघुउद्योग आणि कृषी व ग्रामोद्योग मंत्रालय निर्माण करण्यात आले. सप्टेंबर २००१ मध्ये या मंत्रालयाचे दोन मंत्रालयांमध्ये विभाजन करण्यात आले – लघुउद्योग मंत्रालय, कृषी व ग्रामोद्योग मंत्रालय.
- ९ मे २००७ ला ही दोन्ही मंत्रालये पुन्हा एकत्र करण्यात आली. नवीन मंत्रालयाचे नाव ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय’ असे करण्यात आले.
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांबाबत नियम, नियमन, नियोजन, विकास या मंत्रालयाचे कार्यविषय आहेत.
- १९४९ ते १९५५ या काळात ज्या विविध संस्था आणि मंडळे स्थापन झाली, त्यापैकी SIDO, NSIC, KVIC, कथिया मंडळ आणि राष्ट्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंडळ (MSME Board) हे सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत आहेत.