भारताला आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेकडून सदस्यत्वाचे आमंत्रण
- जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ऊर्जा उपभोक्ता असलेल्या भारतास आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने(International Energy Agency) पूर्णवेळ सदस्य होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
- प्रस्ताव स्वीकारल्यास नवी दिल्लीला रणनीतिक तेलाचे साठे ९० दिवसांच्या गरजेपर्यंत वाढवावे लागतील. भारताचे सध्याचे धोरणात्मक तेल साठे त्याच्या गरजेच्या ९.५ दिवसांच्या बरोबरीचे आहेत.
- मार्च २०१७ मध्ये भारत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा सहयोगी सदस्य बनला.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था :
- स्थापना : १९७४ [आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्थेच्या(OECD) चौकटीनुसार]
- ही एक स्वायत्त आंतरसरकारी संस्था आहे.
- ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता आणि जगभरातील सहभाग ही चार मुख्य क्षेत्रे.
- मुख्यालय (सचिवालय) : पॅरिस, फ्रान्स.
- ही संस्था १९७३ च्या तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झाली असून सदस्य देशांच्या अशा प्रकारच्या तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये येणारा अडथळा दूर करण्याचे कार्य करते. तसेच जागतिक पुढच्या घडामोडींचा आढावा घेऊन त्यांचे विश्लेषण करून कार्यक्षम उर्जा धोरणाला प्रोत्साहन देणे आणि बहुराष्ट्रीय ऊर्जा तंत्रज्ञान सहकार्याला प्रोत्साहन देणे ही मुख्य कार्ये.
सदस्य आणि अर्हता :
- सध्या संस्थेत ३० सदस्य आहेत.
- तसेच आठ सहयोगी देशांचा समावेश आहे.
- उमेदवार देश OECD चा सदस्य देश असणे आवश्यक आहे. परंतु सर्व OECD सदस्य आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे सदस्य नाहीत.
- सदस्य बनण्यासाठी खालील पात्रता आहेत.
- मागील वर्षाच्या निव्वळ आयातीच्या ९० दिवसांसाठी पुरेल एवढे कच्चे तेल,जे सरकारला त्वरित उपलब्ध आहे (जरी ते थेट त्यांच्या मालकीचे नसले तरीही) आणि जे जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यातील अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
- राष्ट्रीय तेलाचा वापर १०%पर्यंत कमी करण्यासाठी मागणी प्रतिबंध कार्यक्रम.
- राष्ट्रीय आधारावर समन्वित आपत्कालीन प्रतिसाद उपाय चालवण्यासाठी कायदे आणि संस्था.
- त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व तेल कंपन्यांनी विनंती केल्यावर माहिती कळवावी यासाठी कायदे आणि उपाय.