भारताच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनेन्स’ आता परदेशात कॅम्पस उभारणार –
- भारतीय विद्यापीठे व प्रस्थापित संस्था (IOES) टॅग असलेली महाविद्यालये, आयआयटींना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार परदेशातही कॅम्पस बसविता येणार आहे.
- शिक्षण मंत्रालयाने IOE योजना 2018 मध्ये सुरू केली होती, त्यानुसार 20 संस्थांची निवड केली जाणार होती ज्यामध्ये 10 सार्वजनिक आणि 10 खासगी संस्थांचा समावेश होता.
- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) च्या अनुषंगाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली गेली.
- त्यानुसार परदेशी विद्यापीठांना भारतात सर्वोच्च भारतीय संस्था स्थापित करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
- निकषांनुसार, आयओईंना पाच वर्षांत जास्तीत जास्त तीन ऑफकँपस सेंटर्स सुरू करण्याची परवानगी असेल, परंतु एका शैक्षणिक वर्षात एकापेक्षा जास्त नाही.
- ‘ऑफ-कँपस सेंटर’ची स्थापना करण्यास इच्‍छुक असलेल्या संस्थेला शिक्षण मंत्रालयाकडे आपला दहा वर्षांचा ‘स्ट्रॅटेजिक व्हिजन प्लॅन’ आणि पाच वर्षांचा ‘रोलिंग अंमलबजावणी योजना’ असा अर्ज करावा लागेल, ज्यामध्ये शैक्षणिक योजनांचा समावेश असेल.
- परराष्ट्र मंत्रालय व गृहमंत्रालयांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानुसार शिक्षण मंत्रालयाच्या पूर्व मंजुरीने संस्थांना नवीन कँपस सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येईल.
- पहिल्या टप्प्यात दिल्लीच्या भारतीय संस्था, आयआयटी बॉम्बे आणि बंगळुरुस्थित भारतीय विज्ञान संस्था (IISC) यांना सार्वजनिक क्षेत्रासाठी तसेच मणिपाल उच्च शिक्षण अकादमी आणि बीआयटीएस पिलानी यांना खासगी क्षेत्रासाठी गौरविण्यात आले.
- रिलायन्स फाऊंडेशनच्या जिओ इन्स्टिट्यूटला ग्रीन फील्ड प्रकाराचा टॅग देण्यात आला.
- 2019 मध्ये दिल्ली विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, आयआयटी-मद्रास आणि आयआयटी-खरगपूर या पाच सार्वजनिक संस्थांना दर्जा देण्यात आला.
- आयओईचा दर्जा मिळावा यासाठीचे आशयपत्रही तामिळनाडूतील अमृता विद्यापीठ आणि वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ओदिशाच्या कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रिअल टेक्नॉलॉजी, दिल्लीतील जामिया हमदर्द विद्यापीठ आणि सत्य भारती फाऊंडेशनच्या भारती इंडस्टीज अशा पाच खासगी विद्यापीठांना देण्यात आले.
- आयओई टॅग असलेल्या सार्वजनिक संस्थांना सरकार 1000 कोटी रुपयांपर्यंतचा वित्तपुरवठा करणार आहे.
- खासगी संस्था जर प्रतिष्ठित संस्था म्हणून प्रस्तावित असतील तर त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळणार नाही, परंतु त्यांना ‘डीम्ड विद्यापीठ विशेष श्रेणी’ म्हणून अधिक स्वायत्ततेचा हक्क असेल.
- प्रस्तावित ऑफ-कँपस सेंटरने शिक्षक-विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर सुरुवातीला 1:20 आणि पाच वर्षांच्या अखेरीस 1:10 मिळवणे अपेक्षित आहे.
- या उद्देशासाठी असणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये नियमित प्राध्यापक, सहाय्यक विद्याशाखा, कंत्राटी प्राध्यापक, उद्योग प्राध्यापक आणि अन्य विद्याशाखांचा समावेश असेल.
- नेमणूक केलेल्या प्राध्यापकांपैकी किमान 60 टक्के सदस्य कायमस्वरूपी असावित.
- संस्थेने आपल्या रोलमध्ये तृतीय पीजी किंवा नियमित वर्ग मोडमध्ये किमान 500 विद्यार्थ्यांची नोंद घेतली पाहिजे.