बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, १९६७
- एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला दहशतवादी ठरवून शिक्षा देण्याची तरतूद, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा अर्थात UAPA (Unlawful Activity Prevention Act) मध्ये आहे.
- १९६७ मध्ये अंमलात आलेला हा कायदा अनेकदा वादात सापडला आहे. त्याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया.
का आहे चर्चेमध्ये?
- जम्मू आणि काश्मीरमधील घटनांचा हवाला देत UAPA कायद्याच्या तरतुदीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांनी टिपण्णी केली आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे तणाव आणि असंतोष वाढण्याची भिती त्यांनी वर्तविली आहे.
कुठल्या प्रकरणामध्ये UAPA दाखल होऊ शकतो?
- दहशतवादी कारवाया किंवा त्यात सहभागी होणे या कृतींवरून UAPA दाखल होऊ शकतो.
- दहशतवादी कृत्यांत भारताचे अखंडत्व, सुरक्षा व सार्वभौमत्व धोक्यात येणाऱ्या कृत्यांचा समावेश होतो.
- आतापर्यंत या कायद्यात २००४, २००८, २०१२ आणि २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
२०१९ मधील सुधारणा
- २०१९ पर्यंत हा कायदा फक्त संघटनावर लागत होता. मात्र २०१९ मध्ये हा कायदा संघटनासमवेत व्यक्तीवरदेखील निर्बंध टाकण्याबाबतची सुधारणा करण्यात आली.
महत्त्वाचे
- या कायद्याने सरकारला जास्तीचे अधिकार मिळाले असून सरकारविरुद्ध आवाज दडपवण्यासाठी याचा गैरवापर होऊ शकतो असा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
- परदेशी नागरिकांविरोधातदेखील UAPA लावता येतो.
- या कायद्यात जामिनाची तरतूद नसून न्यायालयाला प्रथमदर्शनी आरोप वाटल्यास किमान ६ महिने तुरुंगवास होऊ शकतो.
फादर स्टॅन स्वामी मृत्यू प्रकरण
- भीमा-कोरेगाव प्रकरणी फादर स्टॅन स्वामी यांच्यावर UAPA लावण्यात आला होता. प्रकृती खालावल्याने त्यांनी अनेकदा जामिनासाठी अर्ज केला मात्र तो नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले व महिन्याभरात त्यांचा मृत्यू झाला.
UAPA अंतर्गत गुन्ह्यांची संख्या
- २०१५ मध्ये ८९७ गुन्ह्यांची नोंद UAPA अंतर्गत करण्यात आली. ही संख्या २०१९ मध्ये १ हजार १२६ इतकी वाढली.
- मात्र २०१६ ते २०१९ दरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी फक्त २.२ टक्केच गुन्हे सिद्ध झाले आहेत.