बालिका संरक्षण
- १९८९ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या बालहक्कांवरील करारानुसार (UNCRC) १९६ देशांच्या सरकारांना यांतील ५४ कलमे नागरी, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहेत.
- भारताने UNCRC चा अंमल १२ नोव्हेंबर १९९२ रोजी केला.
- भारताने १८ वर्षांखालील बालकांच्या हक्कांच्या विविध परिमाणांना सामावून घेणारे निष्पक्ष व सर्वसमावेशक कायदे आणि धोरणे तयार केले आहेत.
१) लैंगिक हिंसाचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (POCSO Act, २०१२)
- राष्ट्रीय गुन्हा रेकॉर्ड ब्यूरोनुसार २०१९ मध्ये ३३.२ टक्के बालकांविरुद्ध गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली.
- यात POCSO कायद्यान्वये ९५ टक्के मुलींच्या गुन्ह्यांविरुद्धची नोंद आहे.
२) बालन्याय (मुलांचे संगोपन व संरक्षण) अधिनियम, २००० (Juvenile Justice – J J Act,२०००)
- यात २०१५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व अंमलबजावणी १५ जानेवारी २०१६ पासून करण्यात आली आहे.
- कायदेविरोधी कृत्ये करणारी मुले आणि संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेली मुले यांच्या कल्याणासाठी हा देशातील प्रमुख कायदा आहे.
३) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme : ICPS)
- जे जे कायद्यातील तरतुदी व पद्धतींचा लवकर अंमल करण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालयाने २००९-१० मध्ये एकात्मिक बाल संरक्षण योजना सुरू केली.
- पुढील योजनांचे एकत्रीकरण :
१) बाल न्यायाचा कार्यक्रम
२) रस्त्यावरील मुलांचा एकत्रित कार्यक्रम
३) शिशुगृहांना मदतीची योजना
४) बाल कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, १९८६ : २०१६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
५) बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६
६) गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४
७) बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (सुरू : २२ जानेवारी २०१५)
- उद्देश : मुलींना शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम बनविणे व कमी झालेल्या लिंग गुणोत्तराच्या प्रश्नाला हाताळणे.
८) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (स्थापना : २००७)
-
- प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, राजकीय हितसंबंध, मानवी संसाधनांची कमकुवत क्षमता, जनजागृतीचा अभाव यासारख्या बाबी कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास परावृत्त करतात.
- भविष्यातील दिशा
१) तरुण वयातील मुलींवर घरगुती ओझ्याच्या परिणामासंबंधी कुटुंबास शिक्षित करणे.
२) शिक्षणातील लिंग तफावत दूर करणे.
३) मुलींच्या सुरक्षेस सामूहिक जबाबदारी मानणे.
४) प्रत्येक मुलीस तिच्या हक्कांसंबंधी तसेच सायबर सुरक्षेबाबतीत शिक्षित करणे.
५) बाल पंचायत तसेच इतर व्यासपीठावर तरुण मुलींना हवामान बदलासारख्या विषयांवर चर्चा करण्यास प्रोत्साहित करणे.