प्राणवायूसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप, वितरणासाठी १२ सदस्यीय कृतीगट स्थापन
- सद्यपरिस्थितीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यास सरकार कमी पडत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेच्या मदतीसाठी ‘राष्ट्रीय कृती गटा’ची स्थापना केली आहे.
- हे कृती दल देशातील कोरोना उपचारातील औषधे आणि प्राणवायूच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक सूचना देईल. तसेच राज्यनिहाय वितरणासाठी शास्त्रीय, व्यावहारिक आणि तर्कसंगत प्रणाली तयार करेल.
- प्राणवायूचे वितरण आणि पुरवठा याबद्दल केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राणवायू वितरणाचे मूल्यमापन करता यावे यासाठी अशा कृतिगटाची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
- सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने विज्ञानावर आधारित तर्कसंगत आणि पारदर्शक उपाय सुचविण्याचे काम हा कार्यगट करेल. केंद्रसरकारच्या मंजुरीनंतरच या कृतीगटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- या कृतीगटाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असून यामध्ये १२ तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश आहे. हा गट लगेच काम सुरू करणार आहे. प्राणवायूचा पुरवठा, सध्याच्या मागणीचा अंदाज घेणे अशा अनेक मुद्यांचा विचार हा गट करेल. साथीच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिफारसीही करेल.
- राजधानी दिल्लीतील प्राणवायू पुरवण्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याला आवश्यक असलेल्या प्राणवायू प्रमाणाचा आढावा घेण्यात यावा, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कृती गटाची स्थापना केली आहे.
- केंद्रीय सचिव या राष्ट्रीय कृतिगटाचे समन्वयक असतील, तर केंद्रीय आरोग्य सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतील. १२ सदस्यांमध्ये डॉ. झरिर उदवाडिया व डॉ. राहुल पंडित या दोन मुंबईकर तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
- अशाच प्रकारचा कृती गट युरोपातील देशांतसुद्धा नेमण्यात आला आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ब्रिटन संपूर्ण कोरोनामुक्‍त झालेला असेल, असा दावा ब्रिटनच्या लसीकरण कृती गटाचे मावळते अध्यक्ष फ्‍लाइव्ह डिक्स यांनी केला आहे.