प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-R) ला २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
• PMAY – R अंतर्गत मंजूर घरांपैकी २०२०-२१ या वर्षासाठी कोविड-१९ च्या प्रतिकूल परिणामामुळे केवळ ५.८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-R) :

• सुरुवात : ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माणची इंदिरा आवास योजना १ एप्रिल २०१६ मध्ये PMAY-R अंतर्गत पुनर्रचित करण्यात आली.
• संबंधित मंत्रालय – ग्रामीण विकास मंत्रालय
• उद्दिष्ट : बेघर किंवा कच्च्या किंवा मोडकळीस आलेल्या घरात राहत असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांना मार्च २०२२ पर्यंत मूलभूत सुविधांसह पक्के घर देणे, तसेच कच्ची घरे अद्ययावत करण्यासाठी अनुदान देणे.
• लाभार्थी : दारिद्र्यरेषेखालील लोक (BPL), विशेषत: अनुसूचित जाती व जमातीतील लोक, वेठबिगारीतून मुक्त झालेले, गैर अनुसूचित जाती व जमातीतील लोक, विधवा, युद्धांमधील शहिदांचे वारस, माजी सैनिक आणि निमलष्करी दलातील निवृत्त सदस्य, अपंग व्यक्ती आणि अल्पसंख्याक इ.
• लाभार्थ्यांची निवड : सामाजिक आर्थिक जनगणना – २०११, ग्रामसभा आणि जिओ-टॅगिंग
• खर्चाचा वाटा : केंद्र आणि राज्यात – ६० : ४०; तर ईशान्येकडील डोंगराळ राज्यांत ९० : १०

वैशिष्ट्ये :

१) स्वच्छ स्वयंपाकाच्या जागेसह घराचा आकार : २५ चौ. मी. (पूर्वी २० चौरस मीटर)

२) स्वच्छतागृहांच्या बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, मनरेगा किंवा इतर समर्पित स्रोतांद्वारे निधीची मदत.

३) नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, वीज, एलपीजी कनेक्शन, यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात.

गृहयोजना व धोरणे :