प्रथमच ड्रोनच्या मदतीने जम्मू विमानतळावर दहशतवादी बॉम्बहल्ला
- जम्मू विमानतळावरील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर २७ जून रोजी पहाटे सहा मिनिटांच्या अंतराने दोन बॉम्बस्फोट ड्रोनच्या सहाय्याने करण्यात आले.
- हवाई दलाचा तळ असलेल्या जम्मू विमानतळापासून आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंतचे हवाई अंतर १४ किमी आहे.
- सीमाभागात शत्रूच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एखाद्या पक्ष्याएवढ्या लहान आकाराचा ड्रोनही शोधणारी अत्याधुनिक रडार यंत्रणा असूनही ती या ड्रोनला शोधू शकली नाही.
ड्रोन हल्ले :
अ) गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय हद्दीत पाकिस्तान आधारित ड्रोन शस्त्रे, दारुगोळा तसेच मादक पदार्थांची तस्करी करताना आढळून येत आहेत.
ब) सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये १६७ तर २०२० मध्ये ७७ ड्रोन पाकिस्तानच्या सीमेवर दिसून आले आहेत.
क) ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वेगवान प्रसार तसेच अलिकडच्या वर्षात जागतिक बाजारात झालेली त्याची वाढ यांमुळे जगातील सर्वात सुरक्षित शहरांमध्येही ड्रोन हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ड्रोन हल्ले वाढण्याचे कारण :
अ) स्वस्त : पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या तुलनेने स्वस्त आणि अधिक विध्वंसक परिणाम.
ब) दूरस्थ नियंत्रण : लढाऊ उद्दिष्टांसाठी ड्रोनचा वापर केल्याने हल्ला करणाऱ्याचा कोणताही सदस्य न गमावता रिमोटद्वारे दूरवरून नियंत्रित करता येतो.
क) सोपी हाताळणी : सोपी खरेदी, सोप्या पद्धतीने हाताळणी यामुळे प्रत्येक देशास ड्रोन विरोधी लढाऊ तंत्रज्ञानाने सक्षम असणे आवश्यक आहे.
भारतातील ड्रोन नियमनासाठी नियम :
अ) मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, २०२०
I) हेतू : उत्पादन, आयात, व्यापार, ड्रोनपोर्टची स्थापना आणि यूएएसचे कामकाज नियंत्रित करणे.
II) व्यवसायांद्वारे ड्रोन वापरासाठी चौकट तयार करणे.
ब) राष्ट्रीय काउंटर रोग ड्रोन मार्गदर्शक तत्वे, २०१९ : (National Counter Rogue Drones Guidelines, २०१९)
I) नकली ड्रोन्सला प्रतिबंध
II) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी डिटेक्टर्स,
-
- इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल आणि इन्फ्रारेड
- कॅमेरे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवणे ज्याद्वारे ड्रोन्सच्या हालचालींवर पाळत ठेवता येईल.
III) सॉफ्ट किल आणि हार्ड किल
उपाययोजना : आरएफ जॅमर, ग्लोबल पोझिशनिंश सिस्टम (जीपीएस), स्पूफर्स, लेझर आणि ड्रोन कॅचिंग नेट, इ.
इतर उपाययोजना :
अ) डीआरडीओने विकसित केलेले दोन ड्रोन प्रतिबंधित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली
ब) स्मॅश – २००० +
क) ड्रोन हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरी उड्डाण मंत्रालय मानवरहित विमान प्रणालींसाठी अस्तित्वात असलेले नियम अधिक कडक करण्यासंबंधित तसेच व्यापक धोरण आखण्याचा विचार करेल.