पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम राहण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात
- राज्य शासनाच्या सेवेत अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासह विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी राज्यसरकार सुप्रिम कोर्टात
- शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही असे मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सांगितले.
- यासाठी राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम राहावे म्हणून राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.