पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मागासवर्गीयांना धक्का
- पदोन्नतीची सर्व १०० टक्के रिक्‍त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
- याआधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची ३३ टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश २० एप्रिल रोजी राज्य शासनाने दिले होते.
- राज्य शासनाने २००४मध्ये एक कायदा करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
- पदोन्नतीची सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आदेश देताना राज्य शासनाने हे स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले असल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार भरण्यात येतील.
- कास्ट्राईव महासंघाने या निर्णयाचा निषेध केला असून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
- जे मागासवर्गीय कर्मचारी २५ मे २००४च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेले आहेत, असे कर्मचारी २५ मे २००४ किंवा त्यापूर्वी शासनात रुजू झालेले असल्यास पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.