न्यायिक पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
- २३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका इमारतीचे उद्घाटन करताना देशातील न्यायिक पायाभूत सुविधांबाबत खेद व्यक्त करत यासाठी एक न्यायिक पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
- २०१६ मध्ये देखील सरन्यायाधीश टीएस ठाकून यांनी याविषयी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.
- सध्या न्यायिक पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार नोडल विभाग आहे.
- न्यायिक पायाभूत सुविधांमध्ये स्वतंत्र इमारत, बैठक व्यवस्था, स्वच्छतागृह, आभासी खटल्यांसाठी सक्षम इंटरनेट व तत्सम सुविधा यासारख्या अनेक गोंष्टीचा समावेश होतो.
- सध्याच्या न्यायिक सुविधांची गंभीरता कोरोना महामारीच्या काळात तीव्रपणे जाणवली. आभासी पद्धतीने न्यायदानास सक्षम असणाऱ्या कनिष्ट न्यायालयांची संख्या फक्त १/३ इतकी होती. त्यामुळे मार्च २०२० पासून प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४.४ कोटी या विक्रमी संख्येपर्यंत पोहोचली आहे.
- तसेच नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय न्याय अहवालानुसार भारतात २०११-१२ ते २०१५-१६ दरम्यान एकूण GDP च्या फक्त ०.०८ टक्के खर्च न्यायीक सुविधांवर झाला आहे.