निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१
- नुकतेच, निवडणूक कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२१ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहेत.
- सदर विधेयक मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्रे यांना आधार व्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न करते.
- ही जोडणी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि कायदा आणि न्याय विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या १०५व्या अहवालाशी सुसंगत आहे.
विधेयकातील तरतुदी :
- विधेयक लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०च्या कलम २३ मध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद करते, ज्यामुळे मतदार यादीचा डेटा आधार व्यवस्थेशी जोडणे शक्य होईल.
- यामुळे एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक नावनोंदणी होण्याच्या शक्यतेला आळा बसेल.
- यामुळे बोगस मतदान आणि फसवी मते रोखण्यात मदत होईल.
- नागरिकांना १८ वर्षांचे झाल्यावर मतदानाचा हक्क मिळतो. तथापि, १८ वर्षांचे झाल्यानंतरही अनेकांना मतदार यादीतून वगळले जाते. याचे कारण म्हणजे, १ जानेवारी ही सदर नोंदणीसाठी पात्रता तारीख आहे.
- यावर उपाय म्हणून सदर विधेयक जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्याच्या एक तारखेला पात्रता तारीख म्हणून घोषित करते.
- सशस्त्र दलात सेवा करणारे, राज्याच्या बाहेर सेवा करणारे सशस्त्र पोलीस दल आणि भारताबाहेर तैनात असलेले सरकारी कर्मचारी अशा सेवा मतदारांच्या (service voters) ‘सेवा मतदारांच्या पत्नी’ नोंदणीसाठीची भाषा आता ‘जोडीदार’ (spouse)’ ने बदलली जाईल. यामुळे कायदे अधिक “लिंग-तटस्थ”(gender neutral) होतील.
- विरोधकांनी सदर विधेयकासंबंधी खालील चिंता व्यक्त केल्या आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार आधार अनिवार्य नाही. या पार्श्वभूमीवर मतदार ओळखपत्रे आधारशी जोडणे अनिवार्य करता येणार नाही.
- डेटा संरक्षण विधेयक अजून संसदेमध्ये पारित झाले नाही. त्यामुळे जनतेची माहिती संरक्षित राहील की नाही याबद्दल साशंकता आहे.
- मतदारांबद्दलची सर्व माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाच्या डेटाबेसमध्ये असते. आधारशी जोडणी केल्यानंतर ही माहिती निवडणूक आयोग तसेच युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (यूआयडीएआय) डेटाबेसमध्येसुद्धा उपलब्ध होईल. यामुळे मतदारांच्या खासगीपणाचे उल्लंघन होण्याचा धोका संभवतो.
- केंद्र सरकारनुसार ही जोडणी अनिवार्य नसेल तसेच एखाद्या नागरिकास आधारची माहिती द्यावयाची नसल्यास त्याला मतदारयादीत नोंदणीपासून तसेच मतदार ओळखपत्र मिळवण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही.