दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी
- दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिल्याने अडचणीत असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
- वाहननिर्मिती, सुटेभाग उत्पादन आणि ड्रोन या क्षेत्रात उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- दूरसंचार क्षेत्रात नऊ रचनात्मक सुधारणा आणि पाच प्रक्रियामध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
- दूरसंचार क्षेत्रात ऑटोमॅटिक रूटद्वारे १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला ही चालना दिल्याने, गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.
- आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या दूरसंचार कंपन्याकडून येणाऱ्या रकमेच्या वसूलीला चार वर्षापर्यंत मोरेटोरियम (मर्यादित काळासाठी स्थगिती) देण्यात आले आहे.
- या निर्णयाचा फायदा आयडिया-व्होडाफोनसारख्या दूरसंचार कंपन्यांना होणार आहे.
- मात्र मोरेटोरियमचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागणार आहे.
- बिगर दूरसंचार महसूल एकत्रित महसूलाच्या व्याख्येतून बाहेर ठेवणे, परवाना शुल्क आणि समान कर आकारणी यामध्ये बँक हमीच्या आवश्यकतेमध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत कपात करणे, स्पेक्ट्रम लिलाव दर आर्थिक तिमाहीमध्ये करणे असा निर्णय घेण्यात आला.
- ॲप आधारित स्व-केवायसीलादेखील परवानगी देण्यात आली आहे.
- ई-केवायसीच्या दरातही सुधारणा करण्यात आली असून आता एक रुपया शुल्क आकारले जाईल.