दारिद्रय निर्मूलनामध्ये भारत जगात अव्वल
- सन २००५-०६ ते २०१५-१६ या दशकामध्ये भारताने दारिद्य्रनिर्मूलनामध्ये जगात अव्वल दर्जाची कामगिरी केली आहे.
- या दशकीय काळात भारतातील २७.३ कोटी व्यक्ती या दारिद्य्ररेषेच्या वर आल्या असून ही संख्या सर्वाधिक असल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
- संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद आणि ऑक्स्फर्ड गरिबी आणि मानवी विकास कार्यक्रम यांच्या संयुक्तविद्यमाने करण्यात आलेल्या अभ्यासातून ही माहिती मिळाली आहे. यामध्ये ७५ देशांचा अभ्यास करण्यात आला. यापैकी ६५ देशांतील गरिबांची संख्या कमी झाली असल्याचे आढळून आले आहे.
दारिद्य्र या संकल्पनेविषयी :
- दारिद्य्र – जीवनाच्या मूलभूत गरजा भागविता न येण्याची परिस्थिती म्हणजे दारिद्य्र होय. दारिद्य्राची संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना आहे, ज्यामध्ये दारिद्य्राची कल्पना चांगल्या जीवनस्तराच्या ऐवजी निम्न जीवनस्तराच्या आधारावर करण्यात येते. भारतातही दारिद्य्राच्या व्याख्येचा आधार उच्च जीवन स्तराऐवजी निम्न जीवन स्तरच मानण्यात येतो. दारिद्य्राची संकल्पना सापेक्ष दारिद्य्र आणि निरपेक्ष दारिद्य्र अशा दोन पद्धतीने केली जाते.
१) सापेक्ष दारिद्य्र : देशातील उच्चतम ५ किंवा १० टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या तुलनेत देशातील न्युनतम ५ किंवा १० टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्य्र असे म्हणतात. सापेक्ष दारिद्य्रामार्फत देशातील संपत्ती, उत्पन्न आणि उपभोगाच्या वितरणातील विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते.
२) निरपेक्ष दारिद्य्र : दारिद्य्राच्या प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार करून त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित केला जातो. या स्तरापेक्षा कमी उपभोग करणार्‍या लोकसंख्येला गरीब समजले जाते. भारतात या न्यूनतम उपभोग स्तरालाच दारिद्य्ररेषा असे म्हणतात.
- भारतात दारिद्य्राचे प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्य्र रेषा या संकल्पनेचा वापर केला जातो. दारिद्य्र रेषा उपभोग खर्चाच्या आधारावर ठरवली जाते. दारिद्य्ररेषा ठरविण्यासाठी एका व्यक्तीमागे एका महिन्याच्या उपभोग खर्चाचा एक न्यून स्तर निश्चित केला जातो. त्याला मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च म्हणून संबोधले जाते. या न्यून स्तरापेक्षाही कमी उपभोग खर्च करणार्‍या व्यक्तीला गरीब किंवा दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबे/व्यक्ती असे म्हणतात.
- मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च हा जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या अन्न व गैर अन्न वस्तू व सेवांच्या उपभोगासाठीचा किमान स्वीकारार्ह खर्च दर्शवितो. त्याचे आकडे निश्चित करण्यासाठी National Sample Survey Organisation च्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणाची आकडेवारी वापरली जाते.
- NSSO साधारणत: दर पाच वर्षांनी असे सर्वेक्षण करते.
- NSSO मार्फत अशी आकडेवारी जमा करतांना तीन पर्यायी रिकॉल पीरियड्सचा वापर करतात.