ज्येष्ठ नागरिक जीवनमान दर्जा निर्देशांक
- पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे (EAC-PM्) अध्यक्ष डॉ. विवेक देबरॉय यांनी देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानाच्या दर्जाच्या निर्देशांकाची आकडेवारी जारी केली. समितीच्या विनंतीवरून स्पर्धात्मकतेबाबतच्या संस्थेने हा निर्देशांक निश्चित केला आहे आणि तो ज्येष्ठांच्या सहसा नोंदल्या न जाणार्‍या समस्यांवर प्रकाश टाकतो.
- हा अहवाल भारतातील अनेक राज्यांमधील नागरिकांच्या वृद्ध होण्याच्या प्रक्रियेतील प्रादेशिक वैशिष्ट्ये दाखवतो आणि भारतातील लोकांच्या वयस्कर होण्याच्या प्रक्रियेच्या एकंदर स्थितीचे मूल्यांकन करतो. भारतातील वयस्कर लोकसंख्येच्या स्वास्थ्याकडे लक्ष पुरविण्यासाठी शासन किती उत्तम कार्य करीत आहे याबद्दलची सखोल दृष्टी हा अहवाल स्पष्ट करतो.
- निर्देशांकाच्या चौकटीत चार मुख्य स्तंभांचा समावेश आहे: आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आरोग्य यंत्रणा आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांची सुरक्षितता तसेच यात पुढील आठ उप-स्तंभांचा समावेश आहे: आर्थिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक अर्हता आणि रोजगार, सामाजिक दर्जा, शारीरिक सुरक्षितता, मूलभूत आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सक्षमता प्रदान करणारे पर्यावरण.
- पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे (EAC-PM) अध्यक्ष डॉ. विवेक देबरॉय यांनी म्हटल्याप्रमाणे, लोकसंख्याशास्त्रीय आनुषंगिक मोजणीद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताला नेहमीच तरुण राष्ट्र म्हणून संबोधण्यात येते. मात्र, ज्याप्रमाणे प्रत्येक देशाला लोकसंख्याविषयक संक्रमणाच्या वेगवान प्रक्रियेतून जावे लागते, त्याचप्रमाणे भारतातदेखील नागरिक वयस्कर होण्याची किंवा वृद्धत्वाकडे झुकण्याची प्रक्रिया दिसून येत आहे.
- न्याय्य श्रेणीकरणाद्वारे जारी करण्यात आलेली आकडेवारी राज्या-राज्यांतील निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देते आणि त्यांना कोणत्या घटकांमध्ये आणि सूचकांकामध्ये सुधारणेला वाव आहे ते अधोरेखित करते. या निर्देशांकाचा साधन म्हणून वापर करून, राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांना त्यांच्या राज्यातील वयस्कर पिढीला आरामदायक जीवनशैली देण्यासाठी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये काम करणे आवश्यक आहे ते निश्चित करता येऊ शकेल, असे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ.अमित कपूर यांनी सांगितले.
अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये:
- अखिल भारतीय पातळीवर आरोग्य यंत्रणाविषयक निर्देशांक ६६.९७ ही सर्वात जास्त राष्ट्रीय सरासरी दर्शवितो, त्याखालोखाल सामाजिक स्वास्थ्य ६२.३४ वर आहे असे दिसते. आर्थिक स्थैर्याला ४४.७ इतके गुणांकन मिळाले असून ते २१ राज्यांतील शैक्षणिक अर्हता आणि रोजगार या क्षेत्रातील कमकुवत कामगिरीमुळे इतके कमी असून त्यात सुधारणेला वाव आहे असे दिसते.
- राज्यांनी उत्पन्नाच्या स्रोतांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेष करून अत्यंत वाईट कामगिरी केली आहे कारण अर्ध्याहून जास्त राज्यांनी उत्पन्नाच्या सुरक्षिततेच्या निकषांवर ३३.०३ या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत. सर्व निकषांपैकी या निकषांत त्यांनी सर्वात कमी गुण मिळवले आहेत.
- वृध्द आणि तुलनेने कमी वृद्ध राज्यांमध्ये अनुक्रमे राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश यांनी सर्वात वरचे स्थान मिळविले आहे. केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विभागात चंडीगड आणि मिझोरम यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. वृद्ध राज्ये म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये ५० लाखांहून अधिक नागरिक वृद्ध आहेत अशी राज्ये आणि तुलनेने कमी वृद्ध राज्ये म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये वयस्कर नागरिकांची संख्या ५० लाखांहून कमी आहे अशी राज्ये.