जागतिक सुरक्षा अहवाल २०२०-२१
- आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने ‘जागतिक सामाजिक सुरक्षा अहवाल २०२०-२१’ जाहीर केला आहे.
- या अहवालानुसार, जागतिक लोकसंख्येच्या ५३.१% (४.१ अब्ज) लोकांना कुठलीही सामाजिक सुरक्षा नाही, असे आढळून आले आहे.
सामाजिक सुरक्षा म्हणजे काय?
- सामाजिक सुरक्षा हा एक व्यापक दृष्टिकोन असून त्यात वंचितता टाळण्यासाठी व्यक्तीस स्वतःसाठी आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देऊन त्यांचे अनिश्चिततेपासून संरक्षण करणे यांचा समावेश होतो.
जागतिक सामाजिक सुरक्षा अहवाल :
- २०२० पर्यंत जागतिक लोकसंख्येच्या ४६.९% लोकांना किमान एक सामाजिक संरक्षणाद्वारे लाभ प्राप्त होतात, याउलट उर्वरित ५३.१% लोकांना त्यांच्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीकडून कुठलीही सुरक्षा प्राप्त होत नाही.
- सरकारी खर्च : एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या सरासरी १२.८% देशांनी आरोग्य वगळता सामाजिक संरक्षणावर खर्च केला आहे.
- या अंतर्गत उच्च उत्पन्न असलेले देश जीडीपीच्या सुमारे १६.४%, तर कमी उत्पन्न असलेले देश केवळ १.१% खर्च सामाजिक संरक्षणावर करतात.
- प्रादेशिक असमानता : युरोप व मध्य आशियात सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजचे प्रमाण अधिक आहे; तेथील ८४% लोकांना किमान एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जाते; त्याप्रमाणेच इतर काही प्रदेशनिहाय प्रमाण-
अ) अमेरिका : ६४.३%
ब) आशिया आणि पॅसिफिक : ४४%
क) अरब राज्ये : ४०%
ड) आफ्रिका : १७.८%
अतिरिक्त गुंतवणूक : कोविड काळात सर्वांसाठी किमान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त खर्चात ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.
| देश | अतिरिक्त खर्च
(बिलियन डॉलर्स प्रति वर्ष) |
जीडीपीशी प्रमाण (%) |
| कमी उत्पन्न असलेले देश | ७७.९ | १५.९ |
| कमी-मध्यम उत्पन्न असलेले देश | ३६२.९ | ५.१ |
| मध्यम-उच्च उत्पन्न असलेले देश | ७५०.८ | ३.१ |
जगभरातील स्थिती :
अ) जगातील ४ पैकी फक्त एका मुलास (२६.४%) सामाजिक संरक्षणाचा लाभ मिळतो.
ब) जगभरातील ४५% महिलांना नवजात बालकासह रोख मातृत्व लाभ प्राप्त होतो.
क) जगातील ३ गंभीर अपंग व्यक्तींपैकी (३३.५%) फक्त एकास अपंगत्व लाभ मिळतो.
सामाजिक संरक्षणांतर्गत येणाऱ्या बाबी :
- वृद्धावस्था, बेरोजगारी, आजारपण, अपंगत्व, कामाच्या ठिकाणी झालेली दुखापत तसेच कुटुंबातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचे झालेले नुकसान आदींना प्रदान केलेल्या आरोग्य सेवा व आर्थिक सुरक्षा उपाय याेजनांचा समावेश होतो.
भारत सरकारचे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठीच्या उपाययोजना :
१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (२००५)
२) राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (२०१७)
३) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (२०१८)
४) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (१५ फेब्रुवारी २०१९)
५) वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ऑगस्ट २०१९)
६) सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०)
७) आत्मनिर्भर भारत अभियान (२०२०)
८) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (मे २०२०)
९) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (२०२१)
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (International Labour Organisation: ILO)
- स्थापना : ११ एप्रिल १९१९
- मुख्यालय : जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)
- महासंचालक : गाय रायडर
- सदस्य देश : १८७