जागतिक बँकेचा व्यवसाय सुलभता अहवाल
- संदर्भ : सप्टेंबरच्या मध्यावर जागतिक बँकेने व्यवसाय सुलभता अहवाल प्रकाशित करण्यास विराम देण्याची घोषणा केली होती.
- २०१८ आणि २०२० च्या अहवालात आढळून आलेली माहितीची अनियमितता या कारणांमुळे जागतिक बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
मुद्दा
- ऑगस्ट २०२० मध्ये माहिती (डेटा) मध्ये बदलासंबंधित अनेक अनियमितता नोंदविण्यात आल्या.
- व्यवसाय सुलभलता अहवालातील अनियमिततेमुळे प्रभावित झालेले देश: चीन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, अझरबैझान, इ.
- २०१७ मध्ये चीनची क्रमवारी वाढविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यांच्यासह उच्च पदाधिकाऱ्यांनी डेटा अनियमितता चौकशीला अनावश्यक दबाव दिला होता.
व्यवसाय सुलभता निर्देशांकातील घटक
१) व्यवसाय सुरू करणे
२) बांधकाम परवाना प्राप्त करणे
३) वीज जोडणी
४) मालमत्ता नोंदणी
५) कर्ज उभारणी
६) अल्पसंख्यांक गुंतवणूकदारांना संरक्षण
७) कर भरणा
८) सीमापार व्यापार
९) कराराची अंमलबजावणी
१०) दिवाळखोरीचे निराकरण
व्यवसाय सुलभता अहवालाविषयी (Ease of Doing Business Report) :
- जाहीर करणारी संस्था : जागतिक बँक
- सुरुवात : २००२
- देश : १९०
- ज्या देशांची लोकसंख्या १० कोटींपेक्षा अधिक असेल त्या देशांतील प्रमुख दोन शहरांचा अभ्यास करण्यात येतो.
- एखाद्या देशात एखादा व्यवसाय किती सहज सुरू होऊ शकतो? जर एखाद्या देशामध्ये रेड टॉपिझम आणि मंजूरीची औपचारिकता यासारखे अनेक अडथळे असतील तर त्या देशाची क्रमवारी खाली येते.
- अलिकडील अहवालांनुसार भारताची स्थिती :६३ (२०१९), ७७ (२०१८), १०० (२०१७)
- २०१९, २०१८, २०१७ मध्ये सर्वात उल्लेखनीय सुधारणा दर्शविणाऱ्या पहिल्या १० देशांत भारताने स्थान मिळविले आहे.
या क्रमवारीतील तफावत :
- माहितीची विश्वासार्हता : उदाहरणार्थ, भारतात केवळ मुंबई आणि दिल्ली या दोन शहरांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार केला जातो. ही दोन शहरे सोडता इतर ठिकाणी व्यवसाय सुलभता भिन्न आहे, म्हणजेच अशा छोट्या नमुन्यावर आधारीत क्रमवारी दुर्लक्षित केली जाते.
क्रमवारी पद्धतीत सुधारणा कशाप्रकारे आणता येतील?
- व्यवसाय मालक व प्रतिनिधी यांच्या व्यवसायाच्या प्रत्यक्ष अनुभवांनुसार महितीचे संकलन.
- खासगी क्षेत्राला अत्यावश्यक सार्वजनिक वस्तू पुरवणाऱ्या शासकीय सहाय्याचा समावेश- वाहतूक आणि दळणवळण, कुशल कामगार, कायदा आणि आदेश, इ.
- कराच्या दरानुसार देशांची क्रमवारी निश्चित करू नये.
- अल्पसंख्यांक गुंतवणूकदारांना संरक्षण व दिवाळखोरीचे निराकरण या निकषांचा विकास करणे.