ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये बदल
- केंद्र सरकारने ग्राहकांना अधिक अधिकार देण्यासाठी व सुरक्षित करण्यासाठी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ आणला आहे.
- हा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कायद्याची जागा घेणार आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ वैशिष्ठ्ये :
१) आता ग्राहक कोणत्याही ग्राहक संरक्षण न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो.
२) ग्राहकांच्या तक्रारीची तत्काळ सुनावणी होणार आहे.
३) या कायद्यानुसार ग्राहकांना भुलवण्यासाठी बनवलेल्या खोट्या जाहिरातीवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
४) ग्राहक न्यायालयासोबतच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण बनवण्यात आले आहे.
५) ग्राहक कोणतेही सामान खरेदीपूर्वी त्याच्या गुणवत्तेबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतो.
६) या कायद्याअंतर्गत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खोट्या जाहिराती करणार्‍या आणि प्रचार करणार्‍या सेलेब्रिटीजवरही कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
७) जनहित याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल.
८) नव्या कायद्यात पहिल्यांदाच टेलिशॉपिंग आणि ऑनलाईन कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला.
९) खाद्यपदार्थात भेसळ केल्यास कंपन्यांचा दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा
१०) सिनेमा हॉलमध्ये खाण्यापिण्यावर जास्त पैसे घेणार्‍याची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल.
११) कॅरीबॅगचे पैसे वसूल करणे कायद्याने चुकीचे आहे.
१२) ग्राहक मंचाकडे १ कोटी पर्यंतची प्रकरणे, राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे एक ते दहा कोटींची प्रकरणे तर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार विवाद निवारण आयोगाकडे दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावली.
१३) केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला २ वर्षांपासून ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड करण्याचा अधिकार आहे.
- संजय कुमार राज्याचे मुख्य सचिव
- राज्याच्या मुख्य सचिवपदी संजय कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते अजोय मेहता यांची जागा घेणार आहेत.
- संजय कुमार यांच्याकडे गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव पद होते तसेच गृह विभागाचा अतिरिक्त कार्यभारही त्यांच्याकडे होता.