कोविड-१९ सोबत लढणार्‍या आरोग्य कर्मचार्‍यासाठींच्या विमा योजनेत ६ महिन्यांची वाढ
- कोविड-१९ सोबत लढणार्‍या आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या ‘प्रधानमंत्री’ गरीब कल्याण पॅकेज या विमा योजनेत ६ महिन्यांची वाढ देण्यात आली.
- ३० मार्च २०२० रोजी केंद्र सरकारने ९० दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली होती, ती पुढील ९० दिवसांसाठी म्हणजेच सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली.
- ५० लाख रुपयांची विमा योजना मार्च २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या १.७० लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजचा एक भाग आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज विमा योजनेबद्दल
- त्याची अंमलबजावणी NIA कंपनी लिमिटेडने केली आहे. हे भारत सरकारचे आरोग्य व कुटुंब मंत्रालय संचालित करते आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) द्वारा वित्तसहाय्य दिले जाते.
योजना कुणासाठी?
- कोविड-१९ मुळे जीव गेलेल्या व्यक्तींसाठी
- कोविड-१९ संबंधित कर्तव्यामुळे अपघाती मृत्यू झालेल्यांसाठी
- या योजनेसाठी वयोमर्यादा आवश्यक नाही आणि वैयक्तिक नोंदणी आवश्यक नाही.
- योजनेअंतर्गत प्रदान केलेला विमा लाभार्थीस मिळालेल्या इतर विमा योजनेपेक्षा जास्त असतो.
- सफाई कर्मचार्‍यांसह, प्रभागातील मुले, पारिचारिका, आशा कामगार, डॉक्टर, तज्ज्ञ आणि इतर आरोग्य कर्मचारी विशेष विमा योजनेत समाविष्ट असतील.
- कोविड-१९ रुग्णांवर उपचार होत असलेल्या कोणत्याही आरोग्य व्यावसायिकांना काही दुर्घटना झाल्यास त्या योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांची भरपाई होईल.
- सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रे, निरोगींना केंद्रे तसेच राज्यातील रुग्णालये या योजनेअंतर्गत येतील. सुमारे २२ लाख आरोग्य कर्मचार्‍यांना या साथीच्या रोगाचा लढा देण्यासाठी विमा संरक्षण देण्यात येईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाविषयी
केंद्रीयमंत्री – हर्षवर्धन, राज्यमंत्री – अश्विनीकुमार चौबे
युक्ती २.०
- २३ जून, २०२० रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी YUKTI २.० (Young India Combacting Covid with Knowledge, Technology and Innovation २.०) ही प्रणाली सुरू केली.
- युक्ती २.० अंतर्गत स्टार्टअप्सला गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करण्यात येणार आहे. भारतीय युवक त्यांचे संशोधन, कल्पना त्यांनी बनवलेले प्रकल्प या पोर्टलवर प्रस्तुत करू शकतात. हे पोर्टल संशोधन आणि गुंतवणुकीला चालना निर्माण करण्यात आलेले आहे.
युक्ती १.० :
- कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर भारतातील स्टार्टअप्सला गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने या पोर्टलची स्थापना केली होती. युक्ती पोर्टलवर फक्त उच्चशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकत होते; मात्र आता इतर संशोधकही या पोर्टलचा फायदा युक्ती १.० मुळे घेऊ शकणार आहेत.